Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालयात(supreme court) आरक्षणाची मर्यादा(reservation limit) ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवावी की नाही, याबाबत युक्तिवाद सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक राज्यांना नोटीस बजावून याबाबत त्यांची मते मागितली होती. त्यातील महाराष्ट्रासह गुजरात, राजस्थान, तामिळनाडू, झारखंड आणि कर्नाटक आदी राज्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यास अनुकूल आहेत.

    दिल्ली: राज्यातील मराठा आरक्षणाचा(maratha reservation) तिढा कायम असतानाच सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court) आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवावी की नाही, याबाबत युक्तिवाद सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक राज्यांना नोटीस बजावून याबाबत त्यांची मते मागितली होती. त्यातील महाराष्ट्रासह गुजरात, राजस्थान, तामिळनाडू, झारखंड आणि कर्नाटक आदी राज्ये आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यास अनुकूल आहेत. राजकीय आणि सामाजिक समीकरणे मजबूत करण्यासाठी या राज्यांना आरक्षणाची मर्यादा वाढवून हवी आहे.

    इंदिरा साहनी प्रकरणी दिलेल्या निर्णयाचा अडसर

    सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२मध्ये इंदिरा साहनी प्रकरणात ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. या निर्णयानुसार जातीवरील आधारीत आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निश्चित करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षणाची मर्यादा न वाढवण्याचा कायदाही तयार करण्यात आला. यामुळे राजस्थानातील गुर्जर, हरयाणात जाट, महाराष्ट्रात मराठा आणि गुजरातमध्ये पटेल समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न अजूनही कायम आहे. हे समाज जेव्हाही आरक्षण मागतात, तेव्हा कोर्टाचा हा निर्णय अडसर ठरत असतो. दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासांना १० टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. संसदेत तसे विधेयकही मंजूर करण्यात आले होते. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांवर जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता.

    कर्नाटक – कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय नुकताच घेतला. सामाजिक परिस्थिती पूर्णपणे बदलली असून मागास वर्गाच्या आकांक्षाही उंचावल्या असल्याचे येडियुरप्पा यांचं म्हणणं आहे. याबाबत कर्नाटक सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आपले मत मांडणार आहे. कर्नाटकात अनुसूचित जातीसाठी १५ टक्के, एसटीसाठी ३ ,अन्य मागासांसाठी ३२ टक्के आरक्षण देण्यात येत आहे. म्हणजे कर्नाटकात एकूण ५० टक्के आरक्षण देण्यात येत आहे.

    राजस्थान –  राजस्थानमधील अशोक गहलोत सरकारलाही ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवून हवी आहे. याबाबत गहलोत सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार आहे. राजस्थान मंत्रिमंडळात आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. राजस्थानात गुर्जर समुदायाने स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला गुर्जरांची ही मागणी पूर्ण करण्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढवून हवी आहे.

    तामिळनाडू – तामिळनाडूत आधीच आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेली आहे. तामिळनाडूत ६९ टक्के आरक्षण देण्यात येत आहेत. तामिळनाडूत आरक्षण संबंधित कायद्याच्या कलम ४ अन्वये मागासवर्गाला ३० टक्के, अति मागास वर्गाला २० टक्के, एससीला १८ आणि एसटीला एक टक्का आरक्षण देण्यात आले आहे. तामिळनाडूत सध्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे तामिळनाडूने कोर्टात आरक्षणाबाबत आपली भूमिका मांडलेली नाही.

    झारखंड – झारखंडमधील हेमंत सोरेन सरकारलाही ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवून हवी आहे. त्याबाबत झारखंड सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडणार आहे. झारखंडमध्ये बऱ्याच वर्षांपासून ओबीसींकडून १४ टक्के आरक्षणाची मर्यादा वाढवून २७ टक्के करण्याची मागणी केली जात आहे. सोरेन यांनी ही मर्यादा वाढवून देण्याचे निवडणुकीत आश्वासनही दिले होते. त्यामुळे त्यांना ही मर्यादा वाढवून हवी आहे.

    निवडणुकीमुळे केरळचे ‘वेट अँड वॉच’

    केरळमध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. त्यामुळे केरळ सरकारने या प्रकरणी सुनावणी टाळण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. हा धोरणात्मक निर्णय आहे. सध्या राज्यात निवडणुका आहेत. त्यामुळे यावरील सुनावणी पुढे ढकलावी, अशी विनंती केरळ सरकारने केली आहे.