supreme court

“तुम्ही आमच्या संयमाची परीक्षा पाहात आहात. आम्ही दिलेल्या निर्णयांना तुमच्या लेखी अजिबात किंमत नाहीये का?” असा सवाल करत “आता आमच्याकडे तीनच पर्याय शिल्लक राहिले आहेत”, अशा शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court)या तीन सदस्यीय खंडपीठाने केंद्र सरकारला सुनावले आहे.

    आज भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण, न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती नागेश्वर राव या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींसमोर झालेल्या एका प्रकरणाच्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलंच फटकारलं(Supreme Court Asked Questions To Central Government) आहे. तसेच, “तुम्ही आमच्या संयमाची परीक्षा पाहात आहात. आम्ही दिलेल्या निर्णयांना तुमच्या लेखी अजिबात किंमत नाहीये का?” असा सवाल करत “आता आमच्याकडे तीनच पर्याय शिल्लक राहिले आहेत”, अशा शब्दांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या या तीन सदस्यीय खंडपीठाने केंद्र सरकारला सुनावले आहे.

    देशभरातल्या विविध लवादांमधील नियुक्त्या रखडल्याच्या मुद्द्यावर आज सुनावणी सुरू होती. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, “या न्यायालयाच्या निकालांचा अजिबात आदर ठेवला जात नाही. तुम्ही आमच्या संयमाची परीक्षा पाहात आहात. (देशभरातील लवादांमध्ये) तुम्ही किती लोकाची नेमणूक केली ? तुम्ही म्हणताय, काही लोकांची नेमणूक झाली आहे. पण कुठे आहे ती नेमणूक ?” असा सवाल सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी केला आहे.

    न्यायालयांप्रमाणेच देशभरात विविध प्रकारच्या व्यावसायिक, पर्यावरण विषयक अशा वादांवर तोडगा काढण्यासाठी लवादांची देखील स्थापना करण्यात आली आहे. मात्र अनेक दिवस लवादांमध्ये कर्मचारी वर्ग आणि अधिकारी वर्गाच्याही अनेक जागा रिकाम्या आहेत. वारंवार सांगून देखील त्या जागा सरकारकडून भरल्या जात नसल्यामुळे अखेर आज न्यायालयाने सरकारला परखड शब्दांमध्ये खडसावलं आहे.

    “न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्देशांनुसार आत्तापर्यंत संबंधित लवादांवर नियुक्त्या का करण्यात आलेल्या नाहीत ? अशा प्रकारे नियुक्त्या न करून तुम्ही या लवादांचं खच्चीकरण करत आहात. यापैकी अनेक लवाद हे बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत”, असं देखील न्यायालयाने म्हटलं आहे.

    दरम्यान, आता न्यायालयाकडे फक्त तीनच पर्याय शिल्लक राहिले असल्याचं सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामन यांनी नमूद केलं. “आता आमच्याकडे फक्त तीन पर्याय शिल्लक आहेत. एक तर आम्ही यासंदर्भातल्या सरकारच्या कायद्यावरच स्थगिती आणावी. दुसरा, आम्ही सर्व लवाद बंद करून टाकावेत आणि उच्च न्यायालयाला सर्व अधिकार द्यावेत. किंवा तिसरा आम्ही स्वत:च या लवादांवर नियुक्त्या कराव्यात”, असं न्यायमूर्ती रामन म्हणाले.

    यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, “ट्रिब्युनल ॲक्ट हा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवलेल्या तरतुदींचंच दुसरं रूप आहे”. दरम्यान, यासंदर्भात निर्णय घेऊन नियुक्त्या करण्यासाठी सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी दोन आठवड्यांचा अवधी मागितला होता. मात्र, न्यायालयाने सरकारला पुढील सोमवारपर्यंतचा वेळ दिला आहे. तोपर्यंत या नियुक्त्या व्हायला हव्यात, असं देखील न्यायालयाने बजावलं आहे.