शेतकरी व सरकारची मिळून समिती स्थापन करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश; आजपर्यंत चर्चेतून मार्ग का निघाला नाही ?

तसेच शेतकरी संघटनांही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की अशा मुद्द्यावर लवकरात लवकर मार्ग निघायला हवा. न्यायालयाने सरकार व शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची समिती तयार करण्याचे आदेश दिले.

नवी दिल्ली : नवीन तीन शेतीविषयक कायद्याच्या विरोधात दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांचे मागील तीन आठवड्यांपासून आंदोलन सुरू आहे. मात्र शेतकरी व केंद्र सरकार मधून या कायद्यांबाबत कोणताही मार्ग निघालेला नाही. आंदोलकांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होत, असल्याने त्यांना आंदोलनस्थळावरून हटवण्यात यावे अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

यामध्ये सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयने केंद्र व राज्य सरकारला आजपर्यंत चर्चेतून मार्ग का निघाला नाही अशी विचारणा केली आहे . तसेच शेतकरी संघटनांही नोटीस पाठवण्यात आली आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की अशा मुद्द्यावर लवकरात लवकर मार्ग निघायला हवा . न्यायालयाने सरकार व शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींची समिती तयार करण्याचे आदेश दिले असून , दोघांना या मुद्द्यावर चर्चा करता येईल असे म्हटले आहे .


या याचिकेवरील पुढील सुनावणी उद्या ( गुरुवारी ,दि १७ ) रोजी करणार आहे. सरन्यायाधीश बोबडे यांच्यासह तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ  सुनावणी करणार आहे.