सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय – ट्रेनला उशीर झाल्यास रेल्वेच जबाबदार, प्रवाशांना द्यावी लागणार भरपाई

“ट्रेनला उशीर झाल्यास रेल्वे आपली जबाबदारी सोडू शकत नाही. रेल्वे प्रवाशांना विलंबाचं कारण कळवण्यात अपयशी ठरल्यास प्रवाशांना भरपाई द्यावी लागेल”, असा निकाल न्यायमूर्ती एम आर शाह आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.

    लांब पल्ल्याच्या रेल्वेच्या गाड्यांना उशीर झाल्यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाया जातो. मात्र आता ट्रेनला ठराविक वेळेत ठराविक ठिकाणी पोहोचायला उशीर झाला तर त्याची जबाबदारी रेल्वेची असणार आहे. यासाठी रेल्वेला प्रवाशांना भरपाई(Compensation To Passenger) द्यावी लागेल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने(Supreme Court) घेतला आहे.

    “सार्वजनिक वाहतुकीला खासगी क्षेत्रासोबत स्पर्धा करायची असेल, तर त्याला व्यवस्था आणि कार्यशैली सुधारण्याची गरज आहे.” असं मत कोर्टानं नोंदवलं. तसेच प्रवाशाला ३० हजार रुपये भरपाई देण्यास सांगितलं आहे.

    “ट्रेनला उशीर झाल्यास रेल्वे आपली जबाबदारी सोडू शकत नाही. रेल्वे प्रवाशांना विलंबाचं कारण कळवण्यात अपयशी ठरल्यास प्रवाशांना भरपाई द्यावी लागेल”, असा निकाल न्यायमूर्ती एम आर शाह आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने दिला आहे. “प्रवाशांचा वेळ अमूल्य आहे आणि उशीर झाल्यास कुणाला तरी जबाबदारी घ्यावी लागेल. सार्वजनिक वाहतूक सेवेला आपलं कामकाज सुधारणं आवश्यक आहे. देशातील जनता, प्रवाशी सरकारच्या दयेवर अवलंबून राहू शकत नाहीत. याची जबाबदारी कुणाला तरी घ्यायला हवी”, असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे.

    संजय शुक्ला ११ जून २०१६ रोजी अजमेर-जम्मू एक्स्प्रेसने आपल्या कुटुंबासह प्रवास करत होते. ही ट्रेन सकाळी ८ वाजून १० मिनिटांनी जम्मूला पोहोचणार होती. मात्र ट्रेन १२ वाजता नियोजित ठिकाणी पोहोचली. त्यामुळे १२ वाजता जम्मू विमानतळावरून सुटणारं त्यांचं विमान निघून गेलं. त्यामुळे कुटुंबाला जम्मू ते श्रीनगर असा प्रवास टॅक्सीने करावा लागला. या प्रवासासाठी त्यांना १५ हजार रुपये मोजावे लागले. तसेच हॉटेलमध्ये राहण्यासाठी १० हजार रुपयांचा खर्च आला. या नाहक त्रासामुळे शुक्ला यांनी ग्राहक पंचायतीकडे धाव घेतली होती. यानंतर, अलवर जिल्ह्याच्या ग्राहक मंचाने उत्तर पश्चिम रेल्वेला संजय शुक्ला यांना ३०,००० रुपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. राज्य आणि राष्ट्रीय मंचानेही ग्राहक मंचाचा हा निर्णय कायम ठेवला.

    या निर्णयाला रेल्वेने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिलं होतं. रेल्वेकडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी बाजू मांडली. रेल्वे कॉन्फरन्स असोसिएशन कोचिंग टॅरिफ क्रमांक २६ भाग -१ (खंड -१) च्या नियम ११४ आणि ११५ नुसार गाड्यांच्या विलंबाची भरपाई देण्याची रेल्वेची कोणतीही जबाबदारी नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. पण न्यायालयाने त्यांचा युक्तिवाद स्वीकारला नाही.