Supreme Court

कर्जदारांना कोरोनाच्या(corona) संकटकाळात दिलासा देण्यासाठी ठोस पावले उचलता यावीत यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने(supreme court) केंद्र सरकारला(central government) २ आठवड्यांचा अवधी दिला आहे. लॉकडाऊनच्या काळात कर्जदारांना मोरॅटोरियम सुविधा देण्यात आली होती.. मात्र त्याची मुदत १ सप्टेंबरला संपली. तसेच स्थगित कर्ज- हप्त्यांच्या व्याज रकमेवर व्याज आकारण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. त्यात सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला २ आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

केंद्र आणि रिझर्व्ह बँकेची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टामध्ये सांगितले की, भागधारकांच्या २ ते ३ बैठका पार पडल्या आहेत. निर्णयासंदर्भात बँकाशी चर्चा करावी लागेल, कारण त्यांची यामध्ये प्रमुख भूमिका आहे. त्यांनी सुनावणी २ आठवडे पुढे नेण्याची विनंती केली.

यावेळी इंडियन बँकिंग असोसिएशनचे वकील हरिश साळले यांनी, सरकारने कोणता ठोस निर्णय घेतला नसल्याचे सांगितले. कोर्टाने मोरॅटोरियम घेणाऱ्या कर्जदारांना थकीत यादीत न टाकण्याची सूचना केली. आधीच्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने मोरॅटोरियम पर्याय घेणाऱ्या कर्जदारांवर कारवाई केली जाऊ नये, असेही म्हटले होते. कर्जदारांची सुरक्षा आवश्यक आहे. बँकांनी त्यांच्यावर कठोर कारवाई करु नये, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले. बँका आणि रिअल इस्टेट डेव्हलपर्सच्या संघटना या सुनावणीत सहभागी आहेत. याचिकाकर्त्यांनी स्थगित कर्ज हफ्त्यांवरील व्याजाचा भुर्दंड माफ करण्याची मागणी केली. गेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने २ वर्षांसाठी कर्ज स्थगित केले जाऊ शकते असे म्हटले होते.

आता सुप्रीम कोर्टाने केंद्र  सरकारसोबतच आरबीयला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. ठोस योजना सादर करा म्हणजे सुनावणी परत पुढे ढकलावी लागणार नाही असेही पुढे म्हटले. आता पुढील सुनावणी २८ सप्टेंबरला होणार आहे.