नवीन वेतन संहिता लवकरच होणार लागू ; ३०० दिवसांची पगारी रजा मिळणार तर कामाचे तास, पेन्शन आणि पीएफमध्ये बदल होणार, जाणून घ्या

    नवी दिल्लीः नवीन व्हेज कोड( नवीन वेतन संहिता )बाबत सध्या पुन्हा चर्चा सुरू आहे. १ एप्रिल २०२१ पासून याची अंमलबजावणी होणार होती, परंतु अद्याप याची अंमलबजावणी झालेली नाही.मात्र आता १ जुलैपासून याची अंमलबजावणी होईल अशी अपेक्षा केली जात आहे.राज्यांनी अद्याप या संबंधाने नियमांना अंतिम रूप दिले नसल्याने ही अमंलबजावणी अजूनही पुढे जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. साधारणपणे ही नवी संहिता ऑकटोबर पासून होईल असे जाणकारांचे मत आहे.

    ईपीएफ, पगार, निवृत्तीवेतनावर होणार निर्णय

    नवीन कामगार कायद्यात अद्याप काही बदल होणे बाकी आहे. सामाजिक सुरक्षा ही कर्मचाऱ्यासांठी महत्वाची आहे. यामध्ये बऱ्याच महत्त्वाच्या बाबींवर चर्चा केली जात आहे. कर्मचाऱ्यांचे कामकाजाचे तास, वार्षिक सुट्टी, पेन्शन, पीएफ, घर पगार, सेवानिवृत्ती यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांमधील नियमांमध्ये बदल केला जाणार आहे.

    पगारी रजा वाढविण्याची मागणी

    सध्या कामगारांना रजेची मर्यादा २४० दिवस आहे, ती ३०० दिवसांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. याशिवाय इमारत आणि बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित लोक, बीडी कामगार, पत्रकार आणि सिनेमा यांच्यासाठीही स्वतंत्र नियम तयार करण्यात येणार आहेत. या सर्व मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या आहेत.

    ईपीएफद्वारे नियम बदलले जाऊ शकतात

    सरकारकडून अशी मागणी केली गेली आहे की, कर्मचारी राज्य विमा योजनेप्रमाणेच कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजनेची (ईपीएफ) पात्रताही १५ हजार रुपयांच्या मासिक वेतनातून रुपये २५,००० किंवा किमान २१००० रुपये होऊ शकते. कायद्यांवरील चर्चेची शेवटची फेरी सुरू आहे. सर्व प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न केला जात असून, लवकरच त्याबाबत अधिसूचित केले जाईल.

    पगाराचा थेट वेजमध्ये समावेश केला जाणार
    जर या कायद्यांची योग्य अंमलबजावणी झाली तर कामगार वर्गाला खूप फायदा होईल.कर्मचार्यांच्या या हातांच्या पगारावरही त्याचा परिणाम दिसून येईल.५०% पगाराचा थेट वेजमध्ये समावेश केला जाईल. सामाजिक सुरक्षा वाढीसह, नवीन व्याख्येचा पगाराच्या मोजणीवर थेट परिणाम होण्याची शक्यता आहे. जरी कर्मचार्यांना फायदा व्हावा हा हेतू असला तरी त्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे, ज्याची कल्पना केलेली नसेल. कामगार सुधारणांशी संबंधित नवीन कायदे संसदेत मंजूर झालेत. आता केंद्र सरकार त्यांची अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.