‘ज्या’ जागेवर झोपडी, ‘ती’ची मिळणार मालकी; योगी सरकारची ‘स्वामित्व’ योजना

महंत नरेंद्रगिरी म्हणाले की, सरकारने अध्यादेश आणण्यापूर्वी एकदा साधू - संतांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे. सरकारने कायदा आणला तर मठ, मंदिरे सरकारच्या अधीन येऊ नये यासाठी देखील एक कायदा आणावा अशी मागणी त्यांनी योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे केली आहे.

लखनौ. उत्तरप्रदेशातील योगी सरकार राज्यातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांसाठी एक मोठी योजना लागू करण्याचा निर्णय घेणार आहे. या योजनेअंतर्गत ज्या जमीनीवर गरीब कुटुंबे वास्तव्वयास आहेत, सरकार ती जमीन त्या गरीबाच्या नावे करणार आहे. जर ती जमीन आरक्षित किंवा विवादित नसेल तर त्यास संबंधित गरीब व्यक्तीच्या नावे करण्यात येणार आहे. उत्तरप्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गरीबांना मालकीहक्क देण्यासाठी स्वामित्व योजना (swamitva scheme ) अंतर्गत अभियान राबविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

गरज भासल्यास क्लस्टरमध्ये गरिबांची घरेदेखील बांधली जाऊ शकतात असेही सीएम योगी यांनी म्हटले आहे. म्हणजेच एकाच ठिकाणी अनेक घरे बांधण्याची योजना आहे. मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत एका कार्यक्रमात योगी यांनी या योजनेबद्दल माहिती दिली आहे. मुख्यमंत्री योगी म्हणाले की, लाभार्थ्यांना शेळ्या व कुक्कुटपालन, दुग्धशाळेसह अन्य स्वयंरोजगारांशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

गोपालनासाठी महिन्याला ९०० रुपये देणार
सीएम योगी म्हणाले की, ज्या लोकांना मुख्यमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरे मिळतात तेथे क्षयरोग, एन्सेफलायटीस, कालाजार आणि अन्य कुपोषणजन्य आजारांचा सर्वाधिक धोका असतो. अशा कुटुंबांना एक निरोगी गाय तसेच प्रत्येक महिन्याला 900 रुपये गौपालनासाठी देण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. यामुळे कुटुंबातील सदस्यांना कुपोषणापासून मुक्ती मिळेल आणि गोवंशपालनातही वाढ होईल, असेही ते म्हणाले.

धार्मिक स्थळ नोंदणी अध्यादेशाचा संतांकडून विरोध
साधू – संतांची सर्वात मोठी संघटना असलेल्या अखिल भारतीय आखाडा परिषदेने योगी सरकारने आणलेल्या धार्मिक स्थळ नोंदणी आणि नियमन अध्यादेश २०२० ला विरोध दर्शविला आहे. अखिल भारतीय आखाडा परिषदेचे अध्यक्ष महंत नरेंद्रगिरी म्हणाले की, उत्तरप्रदेशातील सर्व मठ आणि मंदिरे सुरक्षित आहेत, त्यांना कोणताही धोका नाही. जर धार्मिक स्थळांसाठी अध्यादेश आणणे महत्वाचे असेल आणि त्यासाठी संचालनालय स्थापन करणे आवश्यक असेल तर त्यापूर्वी संतांचे मतही विचारात घ्यावे. कोणत्याही प्रकारे साधू – संतांना राज्य सरकार आणि अधिकाऱ्यांच्या अधीन करणे योग्य ठरणार नाही. उत्तरप्रदेशात धार्मिक ठिकाणी आधीपासून चालत आलेली यंत्रणाच योग्य आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री, स्वत: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे देखील संत आहेत आणि गोरक्षपीठाचे पीठाधीश्वरही आहेत, म्हणून ते काळजीपूर्वक विचार करुन योग्य पावले उचलतील, असेही ते म्हणाले.

अध्यादेशापूर्वी संतांची मते जाणून घ्या
महंत नरेंद्रगिरी म्हणाले की, सरकारने अध्यादेश आणण्यापूर्वी एकदा साधू – संतांचे म्हणणे ऐकून घ्यावे. सरकारने कायदा आणला तर मठ, मंदिरे सरकारच्या अधीन येऊ नये यासाठी देखील एक कायदा आणावा अशी मागणी त्यांनी योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे केली आहे. यासह, सरकारने कोणत्याही प्रकारे मठ आणि मंदिरे ताब्यात घेऊ नये. कायदा व सुव्यवस्था संदर्भात सरकारने कायदा व सुव्यवस्थेबाबत नियम कायदे बनविले तर मठ आणि मंदिरे त्याचे पालन करण्यास बांधील असेल, असेही त्यांनी सांगितले.