sharad pwar

मुंबई : कृषी कायदा रद्द करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारला द्याव्यात, शेतकर्‍यांच्या मागण्यांवर सखोल चर्चा व्हावी आणि त्यांचे प्रश्न सोडवावेत, अशी आमची मागणी असल्याचे राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी सांगितले

मुंबई : कृषी कायदा रद्द करण्याच्या सूचना केंद्र सरकारला द्याव्यात, शेतकर्‍यांच्या मागण्यांवर सखोल चर्चा व्हावी आणि त्यांचे प्रश्न सोडवावेत, अशी आमची मागणी असल्याचे राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी सांगितले. विरोधी पक्षाच्या प्रतिनिधी मंडळाने बुधवारी दुपारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली, त्यानंतर ते प्रसारमाद्यमांशी बोलत होते.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी, राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे महासचिव डी. राजा, सीपीएम पक्षाचे नेते सिताराम येचुरी यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या नेत्यांचा या शिष्टमंडळात समावेश होता. कृषी कायदे रद्द करण्याचे निर्देश राष्ट्रपतींनी सरकारला द्यावे, अशी विनंती सर्व नेत्यांनी राष्ट्रपतींकडे केली.

शेतकर्‍यांच्या अडचणी सोडविणे हे सरकारचे कर्तव्य : शरद पवार
अशा थंडीत शेतकरी रस्त्यांवर शांततेत आंदोलन करत आहेत. सरकारच्या निर्णयाविरोधात ते नाराजी व्यक्त करत आहेत. शेतकर्‍यांच्या अडचणी सोडविणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. कृषी कायद्यांवर सविस्तर आणि खोलात चर्चा करण्याची विनंती सर्व विरोधी पक्षांनी केली होती. हे कायदे संसदीय समितीकडे पाठविण्यात यावेत, अशी मागणी होती, मात्र, दुर्देवाने कोणतीही सुचना मान्य करण्यात आली नाही आणि घाईघाईत कायदे संमत करण्यात आले, असे पवार म्हणाले.

सरकारवरचा शेतकर्‍यांचा विश्‍वास उडाला : राहूल गांधी
शेतकर्‍यांचा मोदी सरकारवरचा विश्वास उडाला असल्याची टीका काँग्रेस पक्षाचे नेते राहूल गांधी यांनी केली. कृषी कायदे हे देशातल्या शेतकर्‍यांचे हित साधणारेच आहेत असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटले होते. असे असेल तर मग आज शेतकरी रस्त्यावर का आहेत? आपल्या देशातला शेतकरी हा देशाच्या जडणघडणीतला एक जबाबदार घटक आहे. तो मागे हटणार नाही आणि घाबरणार नाही असेही राहुल गांधी म्हणाले.

कृषी विधेयकांवर सखोल चर्चा व्हावी आणि त्यानंतर ते निवड समितीकडे पाठवण्यात यावे, अशी सर्व विरोधी पक्षांची मागणी होती. परंतु, दुर्दैवाने सगळ्या सूचना फेटाळून लावण्यात आल्या आणि विधेयके घाईघाईने संमत करून घेण्यात आली.

- शरद पवार, राष्ट्रवादीचे नेते.

“आम्ही राष्ट्रपतींनी प्रस्ताव दिला. कृषी कायदे आणि वीज दुरुस्ती विधेयक रद्द करावेत, अशी मागणी आम्ही केली आहे. हे कायदे लोकशाही विरोधी असून शेतकर्‍यांशी चर्चा न करता मंजूर करण्यात आले आहेत.”
– सीताराम येचुरी, सीपीएम पक्षाचे नेते.