gst collection increase by 10 percent

काही दिवसांनंतर २०२० हे वर्ष संपणार आहे आणि २०२१ हे वर्ष सुरु होणार आहे. मात्र या नव्या वर्षामध्ये मोठे बदल होणार आहेत. जानेवारीपासूूनच अनेक बदलांना आपल्याला सामोरे जावे लागणार आहे.( 10 things will change from 1 January) हे १० नवे नियम आपण जाणून घेऊयात.

काही दिवसांनंतर २०२० हे वर्ष संपणार आहे आणि २०२१ हे वर्ष सुरु होणार आहे. मात्र या नव्या वर्षामध्ये मोठे बदल होणार आहेत. जानेवारीपासूूनच अनेक बदलांना आपल्याला सामोरे जावे लागणार आहे.  त्यातील १० बदल आपण आज जाणून घेऊयात.(10 things changing from 1 January 2021)

जीएसटी फायलिंगमध्ये बदल
जीएसटी प्रक्रिया अधिक सोपी होणार आहे. जानेवारीपासून छोट्या व्यापाऱ्यांना फक्त ४ सेल्स रिटर्न फाईल करावे लागणार आहे. आधी व्यापाऱ्यांना प्रत्येक महिन्याला जीएसटीआर-३ बी फाईल करावा लागत होता. पण आता त्याची गरज राहणार नाही. ४ जीएसटीआर १ मध्ये कुठल्याही प्रकारचा बदल करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्यांना आता एकूण ८ जीएसटी फाईल करावे लागणार आहेत.

चेक होणार २ वेळा चेक
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने धनादेशाशी संबंधित नियमांमध्येही बदल केले आहेत. आता १ जानेवारीपासून पॉझिटिव्ह पे स्टिस्टिम लागू केली जाणार आहे. यात ५० हजार रूपयांहून अधिक रकमेचे पेमेंट करणाऱ्या चेकसाठी पॉझिटिव्ह पे सिस्टीम लागू होईल. पॉझिटिव्ह पे सिस्टीम एक ऑटोमॅटिक टूल आहे ज्यामुळे चेकच्या माध्यमातून होत असलेल्या फसवणुकीवर आळा बसेल. एकदा धनादेश दिल्यानंतर मोबाईल ॲप, इंटरनेट बँकिंग किंवा एसएमएसद्वारे आपल्याला खात्री करुन द्यावी लागणार आहे. त्यात आपल्याला धनादेशाशी निगडीत काही गोष्टी बँकांना पाठवाव्या लागणार आहेत. धनादेशाशी निगडीत होणाऱ्या फसवणुकीच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी हा बदल केला जाणार आहे.

फास्टटॅग बंधनकारक
केंद्र सरकारने सर्व चारचाकी वाहनांना फास्टटॅग अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नियमांनुसार आता जुन्या वाहनांनाही फास्टटॅग बंधनकारक करण्यात आला आहे. आता फास्टटॅग १ जानेवारी २०२१ पासून जुन्या गाड्यांना म्हणजे १ डिसेंबर २०१७ पूर्वी विकल्या गेलेल्या चारचाकी वाहनांना सीएमवीआर १९८९ मध्ये दुरुस्ती करुन बंधनकारक करण्यात आलं आहे.

युपीआय पेमेंटवर अतिरिक्त चार्ज
१ जानेवारीपासून ॲमेझॉन पे, गुगल पे आणि फोन पेवरून पैशांची देवाणघेवाण करण्यासाठी अतिरिक्त चार्ज द्यावा लागू शकतो. खरंतर एनपीसीआयने १ जानेवारीपासून थर्ड पार्टी ॲप प्रोव्हायडर्सकडून चालवणाऱ्या जाणाऱ्या यूपीआय पेमेंट सर्व्हिसवर अतिरिक्त चार्ज लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, हा चार्ज पेटीएमला द्यावा लागणार नाही.

म्युच्युअल फंडमधील गुंतवणुकीचे नियम
गुंतवणूकदारांचे हित पाहता मार्केट रेग्युलेटर सेबीने म्युच्युअल फंडच्या काही नियमांमध्ये बदल केले आहे. यात जोखमी कमी केली जाऊ शकते. सेबीने मल्टिकॅप म्युच्युअल फंडसाठी सेट ॲलोकेशनच्या नियमांमध्ये बदल केले आहेत. नव्या नियमांनुसार आता फंड्सचा केवळ ७५ टक्के भाग इक्विटीमध्ये गुंतवणे गरजेचे असेल जो सध्या कमीत कमी ६५ टक्के आहे. सेबीच्या नव्या नियमांनुसार मल्टी कॅप फंड्सच्या स्ट्रक्चरमध्येही बदल होतील. फंड्सना मिडकॅप आणि स्मॉलकॅपमध्ये २५-२५ टक्के गुंतवणूक करणे गरजेचे असेल.

डेबिट कार्ड संबंधी नियमांमध्येही बदल
सध्या अनेक बँकांच्या खातेधारकांकडे असे डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड आहेत, जे विना पिन नंबर किंवा स्वॅप न करताच व्यवहार होऊ शकतो. असे कार्ड मशीनजवळ घेऊन गेल्यानंतर काही न करताच तुमच्या खात्यातून पैसे कट होतात. आतापर्यंत अशा कार्ड्सना २ हजारापर्यंतच्या व्यवहाराची परवानगी होती. ती आता ५ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

झिरो डायल
देशभरातील लँडलाईनवरून मोबाईल फोनवर कॉल करण्यासाठी आता १ जानेवारीपासून सुरूवातीला ० लावणे गरजेचे असणार आहे. ट्रायने या प्रकारच्या कॉलसाठी २९ मे २०२०ला नंबरच्याआधी शून्य लावण्यात यावा अशी शिफारस केली होती. टेलिकॉम कंपन्यांना आणखी नंबर बनवण्यास मदत मिळेल. डायल करण्याच्या पद्धतीमध्ये या बदलामुळे दूरसंचार कंपन्यांना मोबाईल सेवेसाठी २५४.४ कोटी अतिरिक्त नंबर तयार करण्याची सुविधा मिळेल. यामुळे भविष्यातील गरजा पूर्ण करण्यास मदत मिळेल.

कारही महाग
तुम्ही नव्या वर्षात कार घेण्याचा विचार करत असाल तर एक जानेवारीपासून कार महाग होणार आहेत. अनेक ऑटोमोबाईल कंपन्यांनी आपल्या कार मॉ़डेलच्या किमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कॉन्टॅक्टलेस कार्ड
डिजिटल पेमेंटला उत्तेजन देण्यासाठी १ जानेवारीपासून कॉन्टॅक्टलेस कार्डद्वारे पेमेंटची मर्यादा ५००० रुपये करण्यात येणार आहे. सध्या ही मर्यादा २००० रुपये इतकी आहे.

विमा पॉलिसी
सगळ्या विमा कंपन्यांना १ जानेवारीपासून स्टँडर्ड इंडिव्ह्युजअल टर्म लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी विकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे आहेत. या प्रॉडक्टचे नाव सरळ जीवन विमा असे आहे. स्टँडर्ड इंडिव्ह्युजअल टर्म लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसीचे मॅक्सिमम सम अश्युर्ड २५ लाख असेल. सरळ जीवन विमा एक नॉन- लिंक्ड नॉन-पार्टिसिपेटिंग इंडिव्ह्युजअल प्युअर रिस्क प्रीमियम लाईफ इन्शुरन्स प्लॅन आहे. पॉलिसी टर्मच्या काळात विमाधारकाचा मृत्यू झाल्यास नॉमिनीला त्या पॉलिसीचा लाभ मिळेल.

सिलिंडर
तेल कंपन्या एलपीजी सिलिंडरच्या किमती ठरवत असतात. मिळालेल्या माहितीनुसार १ जानेवारीपासून सिलिंडरच्या किमतीत बदल होऊ शकतो.

हे सर्व बदल नवीन वर्षाच्या सुरुवातीपासून होणार आहेत.