कृषी कायद्यासंदर्भातला अहवाल समितीने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केला सादर, पुढच्या निर्णयाकडे सगळ्यांचे लक्ष

गेल्या ४ महिन्यांपासून शेतकरी कृषी कायदे(agricultural law)रद्द करण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यामध्ये अनेकदा चर्चा होऊनही या विषयावर तोडगा निघालेला नाही. (committee for agricultural law) हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात (supreme court)गेल्यावर न्यायालयाने या प्रकरणी तज्ज्ञांची समिती नेमली.

    गेल्या ४ महिन्यांपासून शेतकरी कृषी कायदे(agricultural law) रद्द करण्यासाठी दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत आहेत. केंद्र सरकार आणि आंदोलक शेतकरी यांच्यामध्ये अनेकदा चर्चा होऊनही या विषयावर तोडगा निघालेला नाही. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाने या प्रकरणी तज्ज्ञांची समिती नेमली. तसेच तोडगा सुचवणारा अहवाल (committee report about agricultural bill) सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार समितीने आपला अहवाल बंद लिफाफ्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाकडे सोपवला आहे. आता या अहवालानंतर कृषी कायद्याच्या प्रश्नावर तोडगा निघतो का हे पाहावे लागेल.

    या अहवालासाठी १८ राज्यांमधल्या शेतकऱ्यांची मतं जाणून घेण्यात आली आहे. यामध्ये पंजाब, महाराष्ट्र, केरळ, दिल्ली, कर्नाटक या राज्यांचा समावेश आहे. अहवाल बनवणाऱ्या समितीने  ८५ शेतकरी संघटनांशीसुद्धा चर्चा केली. समितीने अहवालात केलेल्या शिफारशीनुसार या कृषी कायद्याचा प्रश्न सोडवला जाऊ शकतो.

    सर्वोच्च न्यायालयाने ११ जानेवारी रोजी ४ सदस्यांची समिती स्थापन केली होती. त्यामध्ये अनिल धनवत, अशोक गुलाटी, प्रमोद जोशी आणि भूपिंदर सिंग मान यांचा समावेश होता. मात्र, काही दिवसांतच भूपिंदर सिंग मान यांनी समितीतून माघार घेतली. त्यामुळे तीन सदस्यांच्या समितीनेच हा अहवाल तयार केला आहे. या समितीला काही शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचे समजते.