दोन दिवसांनी होणार बारावीच्या परीक्षेबाबतचा निर्णय, ३ जूनला सुप्रीम कोर्टात सुनावणी

कोरोनाकाळात बारावीच्या परीक्षा(Twelfth Exam) रद्द करण्यासाठी करण्यात आलेल्या याचिकेला दुसऱ्यांदा तहकूब करण्यात आलं आहे. २८ मे रोजी देखील न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली होती.

    केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (सीबीएसई)(CBSE) आणि भारतीय माध्यमिक शिक्षण प्रमाणपत्र (आयसीएसई) (ICSE)मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात(Supreme Court) सुनावणी झाली. खंडपीठ ३ जून रोजी याबाबतीत सुनावणी करणार आहे. न्यायमूर्ती ए.एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ममता शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली.

    कोरोनाकाळात बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्यासाठी करण्यात आलेल्या याचिकेला दुसऱ्यांदा तहकूब करण्यात आलं आहे. २८ मे रोजी देखील न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली होती.

    गेल्या सुनावणीतील सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्या वकील ममता शर्मा यांना या प्रकरणाची प्रत केंद्र, सीबीएसई आणि सीआयएससीईला देण्यासाठी सांगितले आहे. त्यानंतर ३१ मे रोजी याचिकेवर सुनावणी घेतली जाईल, असे कोर्टाने सांगितले होते.

    सोमवारच्या सुनावणीत कोर्टाने सीबीएसईला गुरुवारपर्यंत आपला निर्णय देण्याचे आदेश दिले आहे. “तुम्ही एक निर्णय घ्या. पण जर तुम्ही परीक्षा न घेण्यासाठी गेल्या वर्षी घेतल्या गेलेल्या निर्णयाचा विचार करत असाल तर तुम्ही आम्हाला काही तरी योग्य कारणं द्या,” असे न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी सांगितले.

    खंडपीठाने केंद्राला “जो निर्णय घ्याल तो योग्य घ्या. पण जी चिंता व्यक्त केली जात आहे त्याच्यावर लक्ष द्या. गेल्यावर्षी घेतलेल्या निर्णयाचे या वर्षीदेखील पालन करायला हवे असं याचिकर्त्यांचं म्हणणं आहे. जर तुम्ही गेल्या वर्षीपेक्षा काही वेगळा निर्णय घेत असाल तर त्यासाठी योग्य कारण सांगा. यावर्षीसारखीच परिस्थिती गेल्यावर्षी देखील होती,” असे कोर्टाने सांगितले.

    यानंतर कोर्टाने सुनवाणी स्थगित करत केंद्राला २ दिवसांची मुदत दिली आहे. गुरुवारी सीबीएसई आणि आयसीएसई मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याच्या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे.

    सध्याची स्थिती परीक्षेसाठी योग्य नाही. परीक्षा पुढे ढकलल्यास निकालास उशीर होईल. याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या पुढील अभ्यासावर होईल. त्यामुळे परीक्षा रद्द करावी. विद्यार्थ्यांना कशा प्रकारे गुण देता येतील यावर लवकर विचार करण्यात यावा, जेणेकरून निकाल लवकरात लवकर जाहीर करता येणार आहे असे सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.