parliament

कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय पॅनेलने अलीकडेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाबाबत (Meeting About Bank Privatization) नीति आयोगाच्या शिफारशींवर विचार करण्यासाठी बैठक घेतली होती.

    नवी दिल्ली : बँकांच्या खाजगीकरणाबाबत (Bank privatization News) महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय पॅनेलने अलीकडेच सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या खाजगीकरणाबाबत (Meeting About Bank Privatization) नीति आयोगाच्या शिफारशींवर विचार करण्यासाठी बैठक घेतली होती.

    मिळालेल्या माहितीनुसार,  इंडियन ओव्हरसीज बँक(Indian Overseas Bank) आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया(Central Bank Of India) या बँकांचे आधी खाजगीकरण होऊ शकतं. मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमण्यन (Chief Economic Adviser Krishnamurthy Subramanian) यांनी एका मुलाखतीदरम्यान असे संकेत दिले की संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात बँकेच्या खासगीकरणाचा प्रस्ताव मांडला विचारात घेतला जाऊ शकतो.

    सुब्रमण्यम यांनी असं म्हटलं की, त्या सर्व सुधारणा लागू करण्यावर जोर दिला जाईल ज्यांची गेल्या दीड वर्षात घोषणा करण्यात आली आहे . याकरता अंमलबजावणीवर खरोखर गंभीर लक्ष दिले जात आहे, मग ते खाजगीकरण कार्यक्रम असो वा सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे खाजगीकरण.

    संसदीय कामकाजाच्या मंत्रिमंडळाच्या समितीने जुलै ते ऑगस्ट दरम्यान पावसाळी अधिवेशन घेण्याची शिफारस केली. या अधिवेशनात वीस बैठका होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

    सूत्रांच्या माहितीनुसार अधिवेशनादरम्यान संसदेच्या आवारात सर्व कोरोना संबंधित प्रोटोकॉल पाळले जातील. अधिवेशनात येणाऱ्या सर्वांनी कोविड लशीचा कमीत कमी एक डोस घेतला असेल, अशी अपेक्षा आहे.