आता कायद्यानेच होणार नसबंदी : दोनपेक्षा अधिक मुलं असल्यास सरकारी योजनांचा लाभ नाही; ‘या’ राज्यांमध्ये लवकरच लागू होणार कायदा

आता लोकसंख्या नियंत्रणासारख्या विषयावर कायदा तयार करण्याचं काम सुरू करण्यात आलं आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कोणते निकष ठरवले जाणार, कोणत्या वर्षापर्यंतची सीमा निश्चित केली जाणार, या बाबी महत्त्वाच्या आहेत.

    लखनऊ : छोटं कुटुंब, सुखी कुटुंब. हम दो हमारे दो, असा विचार करणारे आणि त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या व्यक्ती जास्त आनंदात राहतात. मोठ्या कुटुंबापुढे असलेल्या आर्थिक आणि सामाजिक समस्यादेखील मोठ्या असतात. त्यामुळे उत्तर प्रदेश आणि आसाम सरकारने दोन अपत्य धोरणांवर काम सुरू केलं आहे.

    उत्तर प्रदेशात लोकसंख्या नियंत्रण कायद्याचा मसुदा तयार करण्याचं काम सुरू आहे. तर दुसरीकडे आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी काही विशेष सरकारी योजनांचा लाभ दोन अपत्यं धोरणाचा आधार घेऊन लागू करेल, असं विधान केलं आहे. आसाममध्ये टप्प्याटप्प्यानं याची अंमलबजावणी केली जाईल.

    उत्तर प्रदेश सरकारचा कायदा आयोग सध्या राजस्थान आणि मध्य प्रदेशसह काही राज्यांमध्ये लागू असलेल्या कायद्यांसोबतच सामाजिक परिस्थितीचा अभ्यास करत आहे. लवकरच या विभागाकडून कायद्याचा मसुदा तयार केला जाईल. त्यानंतर तो राज्य सरकारकडे सोपवला जाईल. उत्तर प्रदेशात गेल्या ४ वर्षांत अनेक महत्त्वाच्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.

    यानंतर आता लोकसंख्या नियंत्रणासारख्या विषयावर कायदा तयार करण्याचं काम सुरू करण्यात आलं आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कोणते निकष ठरवले जाणार, कोणत्या वर्षापर्यंतची सीमा निश्चित केली जाणार, या बाबी महत्त्वाच्या आहेत.

    आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा यांनी कालच पत्रकारांशी संवाद साधताना लोकसंख्या नियंत्रण धोरणाचे संकेत दिले. ‘नवं धोरण सर्व योजनांसाठी लागू करण्यात येणार नाही. कारण अनेक योजना केंद्राच्या मदतीनं राबवल्या जात आहेत. काही योजनांसाठी आपण दोन अपत्यं धोरण लागू करू शकत नाही.

    शाळा, महाविद्यालयांमध्ये मोफत प्रवेश, प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत दिली जाणारी घरं यासाठी दोन अपत्यं योजना लागू केली जाऊ शकत नाही. मात्र राज्य सरकारकडून एखादी आवास योजना लागू करण्यात आल्यास त्यात दोन अपत्यं धोरण लागू केलं जाऊ शकतं,’ असं सरमा यांनी सांगितलं.

    uttar pradesh and assam government decides families two children will get benefits of the schemes