petrol diesel price hike in maharashtra

कच्च्या तेलाच्या(oil) किमतीत होणाऱ्या चढ-उतारांचा फायदा सर्वसामान्यांना आणि तेल कंपन्यांनाही मिळेल, असा तर्क यासाठी लावण्यात आला होता. मात्र या निर्णयाचा फायदा सर्वसामान्यांना न होता, झाला तेल कंपन्यांना(oil companies). त्यांच्या नफ्यात दररोज मोठी वाढ झाली.

नवी दिल्ली: मनमोहन सिंग सरकारने जून २०१० मध्ये पेट्रोलच्या किमती(petrol rate) या सरकार नव्हे तर तेल कंपन्या निश्चित करणार, असा निर्णय घेतला. त्यानंतर ऑक्टोबर २०१४ मध्ये डिझेलच्या किमती(diesel rate) निश्चित करण्याचे अधिकारही तेल कंपन्यांना देण्यात आले. एप्रिल २०१७ मध्ये दररोज पेट्रोल आणि डिझेलचे दर ठरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर दररोज पेट्रोल आणि डिझेलचे दर ठरवण्यात येऊ लागले. कच्च्या तेलाच्या किमतीत होणाऱ्या चढ-उतारांचा फायदा सर्वसामान्यांना आणि तेल कंपन्यांनाही मिळेल, असा तर्क यासाठी लावण्यात आला होता. मात्र या निर्णयाचा फायदा सर्वसामान्यांना न होता, झाला तेल कंपन्यांना. त्यांच्या नफ्यात दररोज मोठी वाढ झाली.

जेव्हा आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर घसरले तेव्हा सरकारने इंधनांवर कर लावून तिजोरी भरुन घेतली, हे केल्याने या घसरत्या दरांचा फायदा सामान्यांना मिळालाच नाही. आता जेव्हा कच्च्या तेलाच्या किमती वाढीस लागल्या आहेत, अशाही परिस्थितीत सरकार इंधनावर लावलेला कर कमी करण्यास तयार नाही, आणि तेल कंपन्यांनाही आपला नफा कमी करण्यास तयार नाहीत. याचा फटका सर्वसामान्यांना सहन करावा लागतो आहे. सध्या परिस्थिती अशी आहे की संपूर्ण जगात इंधनावर सर्वाधिक कर आपल्या देशात घेतला जातो आहे.

आकडेवारीनुसार हे नेमकं गौडबंगाल आहे तरी काय, हे जाणून घेऊयात. कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यानंतरही आपल्या देशात इंधानचे दर का कमी होत नाहीत, वेगवेगळ्या राज्यात पेट्रोल-डिझेलवर नेमका किती कर आकारण्यात येतो, यातील केंद्र सरकारचा वाटा किती, जगभरात कोणत्या देशात इंधन स्वस्ताई आहे तर कुठे सर्वाधिक महागड्या दराने इंधन घ्यावे लागते. आणि तेल कंपन्यांना होणारा नफा तरी नेमका किती आहे.

कच्च्या तेलाबाबत 
आपल्या देशाच्या गरजेपैकी ८५ टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल बाहेरच्या देशांकडून खरेदी करण्यात येते. हे कच्चे तेल आणले जाते बॅरेलमध्ये, एक बॅरेल म्हणजे १५९ लिटर. आंतरराष्ट्रीय बाजाराचा विचार केला तर मिनरल वॉटरच्या दरात कच्च्या तेलाची विक्री तिथे करण्यात येते.

पेट्रोलियम प्लॅनिंग आणि अनॅलिसिस सेल (PPAC)च्या माहितीनुसार १४ डिसेंबर रोजी कच्च्या तेलाची किंमत होती ३,७०५ रुपये. बॅरेलचा विचार केला तर १५९ लिटर, म्हणजे एका लिटरची किंमत २३ रुपये ३० पैसे. एक मिनरल पाण्याची बाटली मिळते २० रुपयांना.

कच्चे तेल स्वस्त, तर पेट्रोल –डिझेल महाग का ?
याचं उत्तर जाणून घेण्यासाठी कच्च्या तेलाचं रुपांतर पेट्रोलो-डिझेलमध्ये कसे होते, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. परदेशातून आणलेले कच्चे तेल हे रिफायनरीत नेण्यात येते, त्यावर प्रक्रिया करुन त्यातून पेट्रोल-डिझेल काढण्यात येते. त्यानंतर या इंधनाची रवानगी तेल कंपन्यांकडे करण्यात येते. तेल कंपन्यांना आपला नफा काढून घेतात, आणि हे इंधन पेट्रोल पंपावर पोहचवतात.

पेट्रोल पंप मालक यात आपले कमिशन जोडतो, यानंतर केंद्र आणि राज्य सरकारने आकारलेला कर या इंधनाच्या किमतीत जोडण्यात येतो. या सगळ्यांचा नफा, कमिशन, कर हे सर्व इँधनाच्या मूळ दरात जोडून करुन आपल्याला पेट्रोल आणि डिझेल ते सांगतील त्या भावाने खरेदी करावे लागते.

इतक्या किमतीचा भडका कशामुळे ?
पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती जास्त असण्याचे सर्वात मोठे कारण म्णहजे सरकारांनी त्यावर लावलेला कर. केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर एक्साईज ड्युटी म्हणजेच उत्पादन शुल्क कर लावते. याच वर्षी मे मध्ये केंदंर सरकारने या करात वाढ केली आहे. सद्यस्थितीत एका लिटर पेट्रोलवर ३२.९८ रुपये तर डिझेलवर ३१.८३ रुपये इतका कर आकारण्यात येतो आहे.

मे २०१४ मध्ये मोदी सरकार आले होते, तेव्हा पेट्रोलवर प्रतिलिटर ९.४८ रु. तर डिझेलवर ३.५६ रुपये उत्पादन शुल्क आकारण्यात येत होते. तेव्हापासून आत्तापर्यंत २०२० पर्यंत १३ वेळा हे शुल्क वाढवण्यात आले आहे, आणि केवळ ३ वेळा कमी करण्यात आले आहे.

वेगवेगळ्या राज्यात पेट्रोल, डिझेलचे दर वेगवेगळे का ?
हे उत्तर जाणण्यासाठी या इंधनांवर राज्य सरकारकडून लावण्यात येत असलेल्या करांचीही माहिती घेऊयात.
उत्पादन शुल्क आणि विविध कर आकारुन केंद्र सरकारने त्यांची कमाई केली, तसेच राज्य सरकारेही मूल्यवर्धित कर म्हणजेच वॅट आणि सेल्स टॅक्स आकारुन राज्याची तिजोरी भरीत असते.

केंद्र सरकार कच असल्याने संपूर्ण देशात एकच उत्पादन शुल्क आकारले जाते, मात्र राज्ये वेगवेगळी असल्याने, त्यांचा वॅट आणि सेल्स टॅक्स हा वेगवेगळा असतो. यासह काही राज्यांत या दोन करांव्यतिरिक्त करही इंधनांवर लावण्यात येतो. उदा. एम्पॉयमेंट सेस, ग्रीन सेस, रोड डेव्हलपमेंट सेस इ.

संपूर्ण देशाचा विचार केला तर सर्वाधिक टॅक्स राजस्थानात आकारण्यात येतो. राजस्थानात पेट्रोलवर ३८ टक्के तर डिझेलवर २८ टक्के कर आकारणी करण्यात येते. यानंतर मणिपूर, तेलंगणा, कर्नाटक ही राज्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत, या राज्यांत ३५ टक्के कर आकारण्यात येतो. यांच्याखालोखाल मध्यप्रदेशात ३३ टक्के कर आकारणी होते. सद्यस्थितीचा विचार केला तर सर्व राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये मध्य प्रदेशाच्या राजधानीत सर्वाधिक महाग पेट्रोल मिळते.

आता तुम्ही म्हणाल की जर कर आकारणी कमी आहे, तरी मध्यप्रदेशात पेट्रोलचे भाव जास्त कसे, तर करांसोबत जे वेगवेगळे सेस लावण्यात येतात, त्यामुळे किमतीत अजून वाढ होत राहते.

वेगवेगळ्या शहरांतही इंधनांच्या किंमती वेगवेगळ्या कशा ?
जेव्हा पेट्रोल-डिझेल पेट्रोल पंपावर पोहचते, तेव्हा हा पंप ऑईल डेपोपासून किती अंतारवर आहे त्यावर भाडेनिश्चिती होते. त्यामुळे शहरांनुसार हे भाडे कमी जास्त होत असते. त्यामुळेच याचा परिणाम हा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीवरही होत असतो.

यामुळेच ६ टक्के कर लावणाऱ्यां अंदमानमध्ये प्ट्रोल, डिझेल सुमारे ७० रुपये प्रतिलिटर मिळते, तर ३८ टक्के कर आकारणाऱ्या राजस्थानमध्ये पेट्रोल ९५ तर डिझेल ८७ रुपयांना मिळते.

देशात पेट्रोल आणि डिझेलवर किती कर लावण्यात येतो ?
इंधनाच्या मूळ किमतीत, कर जोडल्यानंतर इंधनाच्या वाढत्या किमती कशा असतात, हे तुम्हाला कळले असेलच. पण तुम्हाला ऐकून आश्च्र्य वाटेल, की जगात आपल्याच देशात पेट्रोल आणि डिझेलवर सर्वाधिक कर आकारणी करण्यात येते.
इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनच्या माहितीनुसार १ डिसेंबरला दिल्लीत १ लिटर पेट्रोलकी मूळ किंमत होती २६.३४ रुपये, मात्र ते ग्राहकांना मिळाले ८२.३४ रुपये प्रतिलिटर, म्हणजेच ६८ % कर आकारणी त्यावर करण्यात आली. त्याचप्रमाणमे डिझेलची मूळ किंमत होती २७.०८ रुपये, आणि कर आकारणीनंतर त्याची किंमत झाली प्रति लिटर ७२.४२ रुपये. म्हणजेच डिझेलवर ६३% कर आकारणी करण्यात आली. मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्ये पेट्रोलवर एकूम कर ७० टक्क्यांहून अधिक आहे. जगाचा विचार केला तर विकसीत देशात इंधनावर इतकी कर आकारणी करण्यात येत नमाही. अमेरिकेत इंधनावर १९ टक्के कर आकारणी होते, तर इंग्लंडमध्ये ६२ % कर आकारण्यात येतो.

तेल कंपन्यांचा नफा किती वाढला ?
इंधनावर केलेल्या कर आकारणीमुळे सप्टेंबरच्या तिमाहीत सरकारला १८,७४१ कोटी रुपयांचे उत्पादन शुल्क मिळाले. तर देशातील मोठ्या तीन तेल कंपन्यांनी ११ हजार कोटी रुपयांचा नफा कमविला. देशातील स्रावत मोठी तेल कंपनी इंडियन ऑईलने सप्टेंबरच्या तिमाहीत ६२२७ कोटी , हिंदुस्तान पेट्रोलियमने २४७७ कोटी, आणि भारत पेट्रोलियमने २२४८ कोटी रुपयांचा नफा मिळविला.

एक नजर जगावर – पाकिस्तानात ४६ रुपये लिटर पेट्रोल
सद्यस्थितीत देशात पेट्रोलची किंमत नव्वदीच्या घरात आहे, दुसरीकडे आपल्या शेजारी असलेल्या पाकिस्तानात पेट्रोल १०३ पाकिस्तानी रुपये म्हणजे भारतीय चलनात ४६.३७ रुपये इतके आहे. म्हणजे आपण ज्या किमतीत एक लिटर पेट्रोल घेतो, त्याच किमतीत पाकिस्तानात दोन लिटर पेट्रोल मिळेल.

सर्वाधिक स्वस्त पेट्रोल व्हेनेनझुलामध्ये तर सर्वाधिक महाग हाँगकाँगमध्ये
जागतिक इंधानांच्या दराचा विचार केला केला तर सर्वाधिक स्वस्त पेट्रोल हे व्हेनेनझुलामध्ये आहे. इथे १.४८ रुपयांत एक लिटर पेट्रोल मिळते. या देशात तेलाच्या खाणीही आहेत. ज्या देशाता तेलाच्या खाणी आहेत, तिथे इंधनाचे दर कमी आहेत. तर हाँगकाँगमध्ये १ लिटर पेट्रोलसाठी १६८.३८ रुपये मोजावे लागतात. जे जगात सर्वाधिक महाग दर आहेत.