social media

भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने २५ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी सर्वच सोशल मिडिया कंपन्यांना नव्या नियमांचे पालन करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला होता. सोशल मीडिया कंपन्यांना भारतात, कंप्लायन्स अधिकारी आणि नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले होते आणि त्या सर्वांचे कार्यक्षेत्र भारतात असणे अनिवार्य केले होते. यात, तक्रार निवारण, आक्षेपार्ह कंटेटवर लक्ष ठेवणे, कंप्लायंस रिपोर्ट आणि आक्षेपार्ह कंटेंट हटविणे आदी नियम आहेत.

    नवी दिल्ली : देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्राम उद्यापासून बंद होण्याची शक्यता आहे. याचे कारण म्हणजे केंद्र सरकारने देशात काम करत असलेल्या सर्वच सोशल मिडिया कंपन्यांना काही नियमांचे पालन करण्याचे निर्देश दिले होते आणि त्यासाठी तीन महिन्यांची वेळही दिली होती. ही वेळ आज २६ मे रोजी पूर्ण होत आहे. मात्र, अद्याप कुठल्याही कंपनीने या नियमांचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे, उद्यापासून भारतात फेसबुक, ट्विटर आणि इंस्टाग्राम सारख्या सोशल मिडिया साइट्स बंद होतील का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

    काय आहेत नवीन नियम
    भारत सरकारच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने २५ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी सर्वच सोशल मिडिया कंपन्यांना नव्या नियमांचे पालन करण्यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी दिला होता. सोशल मीडिया कंपन्यांना भारतात, कंप्लायन्स अधिकारी आणि नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले होते आणि त्या सर्वांचे कार्यक्षेत्र भारतात असणे अनिवार्य केले होते. यात, तक्रार निवारण, आक्षेपार्ह कंटेटवर लक्ष ठेवणे, कंप्लायंस रिपोर्ट आणि आक्षेपार्ह कंटेंट हटविणे आदी नियम आहेत.सोशल मिडिया कंपन्यांना आपली वेबसाइट अथवा मोबाइल अॅपवर फिजिकल कॉन्टेक्स पर्सनची माहिती द्यावी लागेल, असेही या आदेशात म्हणण्यात आले होते. आतापर्यंत केवळ कू नावाची कंपनी वगळता इतर कुठल्याही कंपनीने यांपैकी कुठल्याही अधिकाऱ्याची नियुक्ती केलेली नाही. आयटी अॅक्टच्या कलम ७९ नुसार, त्यांना मध्यस्थ म्हणून लाइबलिटीपासून सूट मिळालेली आहे. परंतु त्यांतील बऱ्याच कंपन्या सामग्रीवर निर्णय घेत आहेत. यांत भारतीय राज्यघटना आणि कायद्यांकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. नवे नियम आज पासून लागू होत आहेत. जर या कंपन्यांनी नियमांचे पालन केले नाही, तर त्यांचे इंटरमीडिअरी स्टेटस काढून घेतले जाऊ शकते. त्या भारतात लागू असलेल्या कायद्यानुसार, गुन्हेगारी कारवाईच्या चौकटीत येऊ शकतात.