पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी लागू झाला तर इंधन स्वस्त होणार? जाणून घ्या ग्राफिक्सच्या माध्यमातून

पेट्रोल, डिझेल जर जीएसटीच्या कक्षेत आणले तर केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या महसुलात मोठी घट निर्माण होईल, त्यामुळेच आपल्या उत्पन्नात कोणताही बदल करण्यास सरकारे अन्त्सुक आहेत. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारांची इच्छाशक्ती नसणे हेही एक कारण आहे.

    नवी दिल्ली :  लखनौत होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत येतील, यावर विचार होण्याची शक्यता आहे.

    पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत विचार करावा, असे निर्देश केरळ हायकोर्टाने जूनमध्ये केंद्र सरकारला दिले होते. मंत्रिगटाची सहमती झाल्यास हा प्रस्ताव जीएसटी कौन्सिलसमोर ठेवण्यात येईल. त्यानंतर यावर निर्णय होणे अपेक्षित आहे.


    सध्या पेट्रोल-डिझेलचे दर कसे ठरतात
    जून २०१०पर्यंत सरकार पेट्रोलचे दर निश्चित करीत असे, दर पंधरा दिवसांनी त्यात बदल करण्यात येत असत. १९ ऑक्टोबर २०१४ नंतर सरकारने ही दरनिश्चिती तेल कंपन्यांकडे सोपवली.


    याचा अर्थ असा की इंधनाचे दर ठरविण्यावर आता सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही, हे काम आता तेल कंपन्यांमार्फत केले जाते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कच्च्या तेलाच्या किमती, विनिमय दर, कर, परिवहन खर्च या सगळ्यांचा विचार करुन दररोज ही दरनिश्चिती करण्यात येते.

    सध्याची दरनिश्चिती या प्रमाणे-

    पेट्रोल-( दिल्लीतील १ सप्टेंबर २०२१चे दर)

     

    डिझेल-( दिल्लीतील १ सप्टेंबर २०२१चे दर)

    पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी कक्षेत आले तर काय परिणाम

    १. जनतेवर – देशातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती कमी होतील. सध्याच्या दरापेक्षा प्रतिलिटर पेट्रोल २६ रुपये, तर डिझेल २० रुपयांनी स्वस्त होईल.

    २. केंद्र सरकारवर – सरकारच्या उत्पन्नात १ लाख कोटी रुपयांची घट होईल. ही घट जीडीपीच्या केवळ ०.४ टक्के असेल.

    ३. राज्य सरकारांवर – राज्यांच्या उत्पन्नात ३० हजार कोटी रुपयांची घट, महाराष्ट्राला १०, ४२४ कोटी रुपयांचे नुकसान, उ. प्रदेशला २४१९ कोटी रुपयांचा फायदा होण्याची शक्यता

     

    महसुली घट होण्याची भीती हेच पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी कक्षेत न आणण्यामागचे सर्वात महत्त्वाचे कारण
    पेट्रोल, डिझेल जर जीएसटीच्या कक्षेत आणले तर केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या महसुलात मोठी घट निर्माण होईल, त्यामुळेच आपल्या उत्पन्नात कोणताही बदल करण्यास सरकारे अन्त्सुक आहेत. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे केंद्र आणि राज्य सरकारांची इच्छाशक्ती नसणे हेही एक कारण आहे.
    कोणत्याही वस्तू किंवा सेवेवर जीएसटी दर ठरवण्यापूर्वी, सद्यस्थितीत त्या वस्तू किंवा सेवेवर केंद्र आणि राज्य सरकार किती कर आकारतात, हे जामून घेतले जाते. तांत्रिक भाषेत त्याला महसुलाचा नैसर्गिक दर असे म्हटले जाते.केंद्र आणि राज्य सरकारांना नुकसान सोसावे लागू नये, यासाठी ही आकडेमोड करण्यात येते. त्यामुळेच पेट्रोल आणि डिझेलवर जीएसटी लागू न करण्याचे हे महत्त्वाचे कारण आहे

    पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटी कक्षेत आणल्यास काय अडचणी
    १. केंद्र आणि राज्य सरकारे मिळून पेट्रोल आणि डिझेलच्या मूळ ४० रुपये किमतीपेक्षा दुप्पटीहून जास्त पैसे वसूल करीत आहेत, ते बंद होतील
    २. केंद्र आणि राज्यसरकारांना उत्पन्न घटण्याची भीती आहे, केंद्र आणि राज्यांना १.३० लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होईल.
    ३. प्रत्येक राज्य इंधनांवर वेगवेगळे कर आकारतात, ते कर वसूल करता येणार नाहीत.

    सरकार काय निर्णय घेऊ शकेल
    १. एक किंना दोन पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याचा निर्णय होऊ शकतो, मात्र त्यावर जेसटीसह अतिरिक्त कर (सेस) लावला जाण्याची शक्यता आहे
    २. सद्यस्थितीत २८ टक्के हा सर्वाधिक जीएसटीचा दर आहे, मात्र तंबाखूजन्य पदार्थांवर अतिरिक्त सेस लावण्यात येतो
    ३. हीच व्यवस्था पेट्रोल आणि डिझेललाही आकारण्यात येवू शकते. असे झाल्यास सध्याच्या परिस्थितीतील कर आकारणीपेक्षा संभावित कर आकारणीचे दर कमी होऊ शकतात. पेट्रोल आणि डिझेल काही प्रमाणात स्वस्त होऊ शकते.