कोरोना काळात कर्जावरचं व्याज रद्द होणार? केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायालयात माहिती

केंद्र सरकार आणि आरबीआयच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की, 'कर्जवसुलीवरील स्थगिती २ वर्षांपर्यंत वाढू शकते. आम्ही अशा क्षेत्रांची यादी तयार करत आहोत ज्यांना दिलासा देता येईल, किती नुकसान झाले आहे हे पाहून दिलासा दिला जाईल.' कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेत २३ टक्क्यांनी घसरण झाली आहे.

नवी दिल्ली : कर्जवसुलीवर (Moratorium) मुदतीप्रकरणी दाखल याचिकेवर आज १ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली. यामध्ये कर्जवसुलीवरील स्थगिती २ वर्षांपर्यंत वाढू शकते, अशी माहिती केंद्र सरकार (Central Government) आणि आरबीआयच्या (RBI)  वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. ही माहिती देताना केंद्र सरकारकडून आरबीआयच्या सर्क्युलरचा दाखला देण्यात आला आहे.

केंद्र सरकार आणि आरबीआयच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितले की, ‘कर्जवसुलीवरील स्थगिती २ वर्षांपर्यंत वाढू शकते. आम्ही अशा क्षेत्रांची यादी तयार करत आहोत ज्यांना दिलासा देता येईल, किती नुकसान झाले आहे हे पाहून दिलासा दिला जाईल.’ कोरोनामुळे अर्थव्यवस्थेत २३ टक्क्यांनी घसरण झाली आहे. तणावग्रस्त क्षेत्रांसाठी अनेक पावले उचलली गेली आहेत, असेही मेहता यांनी न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठासमोर सांगितले.

केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्याने सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी बुधवापर्यंत पुढे ढकलली आहे. गेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने कडक लॉकडाउन जाहीर करण्याच्या सरकारच्या निर्णयामुळेच अर्थव्यवस्थेशी निगडीत समस्या निर्माण झाले असे म्हटले होते. आरबीआयचा मोरॅटोरियम कालावधी काल ३१ ऑगस्ट रोजी संपला असून याआधी आरबीआयने कोर्टात मोरॅटोरियम कालावधीतील कर्जावरील व्याज रद्द केलं जाऊ शकत नाही, यामुळे बँकेंच्या आर्थिक आरोग्य आणि स्थिरतेवर परिणाम होईल असं सांगितलं होतं.