monsoon session of Parliament from today five MPs coronated

दिल्ली :  देशाच्या नव्या संसद भवनाच्या भूमिपूजन सोहळ्याच्या आयोजनावरून सर्वोच्च न्यायलयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. १० डिसेंबर रोजी दुपारी १ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सेंट्रल विस्ता या प्रकल्पाचे भूमिपूजन आयोजित करण्यात आले आहे. पण संसदेच्या पुन:बांधणीसंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना या प्रकल्पाच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम केंद्राने आयोजित केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. पण त्याचवेळी १० डिसेंबरच्या कार्यक्रम करण्यास काही हरकत नसल्याचेही नमूद केले आहे. तरी या प्रकरणांचा जोपर्यंत निकाल लागत नाही तोपर्यंत बांधकाम न करण्याचे आदेशही न्यायलयाने दिले आहेत.

दिल्ली :  देशाच्या नव्या संसद भवनाच्या भूमिपूजन सोहळ्याच्या आयोजनावरून सर्वोच्च न्यायलयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. १० डिसेंबर रोजी दुपारी १ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते सेंट्रल विस्ता या प्रकल्पाचे भूमिपूजन आयोजित करण्यात आले आहे. पण संसदेच्या पुन:बांधणीसंदर्भातील प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना या प्रकल्पाच्या भूमीपूजनाचा कार्यक्रम केंद्राने आयोजित केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. पण त्याचवेळी १० डिसेंबरच्या कार्यक्रम करण्यास काही हरकत नसल्याचेही नमूद केले आहे. तरी या प्रकरणांचा जोपर्यंत निकाल लागत नाही तोपर्यंत बांधकाम न करण्याचे आदेशही न्यायलयाने दिले आहेत.

-खबरदारी घ्या

या वास्तूचे कोणतेही बांधकाम होणार नाही, यासंदर्भात खबरदारी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायलयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना दिले आहेत. हा प्रकल्प दिल्लीच्या मध्यभागी उभारला जाणार आहे. पण सर्वोच्च न्यायलयाच्या या निर्णयानुसार संसदेच्या बांधकामावर तात्पुरती स्थगिती आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये केंद्र सरकारला या प्रकल्पाच्या बांधकामासंदर्भातील काम सुरू करण्यासंदर्भातील बाजू मांडण्यासाठी पाच मिनिटांचा वेळ देण्यात आला होता. पण न्यायालयामध्ये या प्रकल्पासंदर्भातील काही प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीच्या मध्यभागी बांधकाम सुरू करण्यासंदर्भातील केंद्राच्या निर्णयावर संताप व्यक्त केला. केंद्र सरकार या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाचा सोहळा आयोजित करू शकते, पण बांधकाम करता येणार नसल्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

-पाडकाम, वृक्षतोडीवरही स्थगिती

एकीकडे भूमिपूजनाला परवानगी दिली, असली तरी या कार्यक्रमाव्यक्तिरिक्त नवीन संसद भवनासंदर्भात कोणतेही काम केले जाणार नसल्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यामध्ये कोणतेही बांधकाम पाडणे किंवा उभारणे, प्रकल्पाच्या जागेवर वृक्षतोड करणे या सर्व गोष्टींना स्थगिती देण्यात आली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाच्या आदेशानुसार या प्रकल्पाच्या ठिकाणी कोणतेही बांधकाम, तोडकाम किंवा झाडांचे स्थलांतर केले जाणार नाही, अशी हमी केंद्र सरकारच्या वतीने न्यायालयासमोर दिली आहे.

-पूजाच का?, सर्वधर्म प्रार्थना व्हावी

नव्या संसद भवनाच्या भूमिपूजन समारंभाला अनेक विरोधी पक्षांनी विरोध दर्शविला आहे. विरोधकांच्या मते, भूमिपूजनापूर्वी सर्वधर्मीय प्रार्थना व्हावी. हा कार्यक्रम धर्मनिरपेक्षतेविरुद्ध असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सरकारच्या प्राथमिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. काँग्रेस नेते रशीद अल्वी म्हणाले की, जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भूमिपूजन करणार असतील तर त्यांनी इतर धर्मातील नेत्यांना देखील आमंत्रित करावे, असा आग्रह मी करेन. देशातील प्रत्येक नागरिकाला संसद भवन आपले वाटले पाहिजे हा यामागील उद्देश आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते मजिद मेमन यांनीही यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. नव्या संसद भवन इमारतीच्या भूमिपूजनापूर्वी सर्व धर्मांमधील लोकांच्या प्रार्थनासभेचे आयोजन केले गेले पाहिजे, असे मेमन म्हणाले. याचबरोबर, तृणमूल काँग्रेसने (टीएमसी) नव्या संसद भवनाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमाला विरोध दर्शवला आहे. हा कार्यक्रम धर्मनिरपेक्षतेविरुद्ध असल्याचे पक्षाने म्हटले आहे.