९०० कोटींचा घोटाळा प्रकरण; केंद्रीय मंत्री शेखावत यांना नोटीस

संजीवनी कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीत झालेल्या कथित ९०० कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत, त्यांची पत्नी आणि अन्य १५ जणांना राजस्थान हायकोर्टाने नोटीस बजावली आहे.

जोधपूर.  संजीवनी कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीत झालेल्या कथित ९०० कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात केंद्रीय मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत, त्यांची पत्नी आणि अन्य १५ जणांना राजस्थान हायकोर्टाने नोटीस बजावली आहे.  न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस सोसायटीत गुंतवणूत करणाऱ्यांची संघटना संजीवनी पीडित संघातर्फे दाखल करण्यता आलेल्या याचिकेवरून बजावली आहे.  सोसायटीचे अध्यक्ष विक्रम सिंह आणि शेखावत यांच्यासह अन्य जणांनी बनावट दस्तावेज व पोस्टर्स दाखवून गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली असा आरोप याचिकाकर्त्यांचे वकील मधुसूदन पुरोहित यांनी केला. लोकसभा निवडणुकीत विजयी होण्यापूर्वी शेखावत सोसायटीत भागीदार होते.

ईडी, सीबीआयद्वारे चौकशीची मागणी
संजीवनी पीडित संघाने सोसायटीचे मालक, भागीदार आणि अन्य पदाधिकाऱ्यांविरोधात हायकोर्टात याचिका सादर करून हजारो गुंतवणूकदारांना न्याय मिळवून देण्याची विनंती केली आहे. क्रेडिट सोयायटीमध्ये 900 कोटींचा घोटाळा झाल्याचे आरोप केले जात आहेत. या प्रकरणाची चौकशी ईडी, सीबीआयद्वारे करण्याची विनंतीही याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाकडे केली आहे.   यासोबतच सोसायटीमध्ये प्रशासक नियुक्त करण्यात यावी या मागणीचाही यात समावेश आहे.

१४ पदाधिकारीही गोत्यात
एक लाख ४६ हजार गुंतवणूकदारांना जवळपास एक हजार कोटींपेक्षा अधिकचा गंडा घालणाऱ्या संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी विरोधात राजस्थान हायकोर्टात एक याचिका दाखल करण्यता आली आहे.  या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने अन्य १४ जणांनाही नोटीस बजावली असून उत्तर मागितले आहे.

पोलिसांनाही अहवाल मागितला
सुनावणी दरम्यान कोर्टासमोर सोसायटी विरुद्ध नरेंद्रसिंह राठोड द्वारे फौजदारी खटल्याशी संबंधित याचिकाही सुनावणीस आली.  ज्यावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती मनोजकुमार गर्ग यांनी पोलिसांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. या याचिकेवर जानेवारी २०२१ मध्ये सुनावणी केली जाणार आहे.