विवाहबाह्य संबंध ठेवणारी महिला बलात्कार झाला असं म्हणू शकत नाही, उच्च न्यायालयानं असं का म्हण्टलं?

झारखंड उच्च न्यायालयाने एका विवाहित महिलेने दाखल केलेला बलात्काराचा खटला फेटाळून लावला असून, तिला दुसऱ्या पुरुषाशी शारीरिक संबंध ठेवल्यास होणाऱ्या परिणामांची जाणीव होती. 

    झारखंड उच्च न्यायालयाने (Jharkhand High Court) एका विवाहित महिलेने दाखल केलेला बलात्काराचा खटला फेटाळून लावला असून, तिला दुसऱ्या पुरुषाशी शारीरिक संबंध (extramarital affair ) ठेवल्यास होणाऱ्या परिणामांची जाणीव होती. आरोपीने महिलेची दिशाभूल करून तिला राजी केले यावर न्यायालयाने विश्वास ठेवण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती सुभाष चंद यांनी बलात्काराचा खटला फेटाळून लावला, ज्यामध्ये महिलेने लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन बलात्कार केल्याचा आरोप केला होता.

    लाइव्ह लॉच्या रिपोर्टनुसार, न्यायमूर्ती चंद म्हणाले, ‘पीडितेचे 2018 मध्ये लग्न झाले होते. न्यायालयाच्या माध्यमातून ती संपुष्टात न आणता तिने आरोपी अभिषेक कुमार पाल याच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. पीडित महिला समजदार होती. दुस-या व्यक्तीसोबतच्या शारीरिक संबंधाचे दुष्परिणाम तिला माहीत होते. याशिवाय 2018 मध्ये त्यांचे लग्न झाले. खोटी आश्वासने देऊन तिचे लैंगिक शोषण झाल्याचे ती म्हणू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

    महिलेचा आरोप काय?

    याशिवाय 2018 मध्ये त्यांचे लग्न झाले. यादरम्यान ती आरोपीच्या संपर्कात आली. आरोपीने तिच्याशी मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित केले आणि नंतर लग्न करण्याचे आश्वासन दिल्याचा आरोप तक्रारदार महिलेने केला, तसेच याबाबत घरच्यांना न सांगण्यासाठी तिच्यावर दबाव टाकला होता. तिने 2019 मध्ये पतीला घटस्फोट दिला. कारण दोघे 2020 मध्ये लग्न करणार होते. पण कोविड लॉकडाऊनमुळे त्यांना लग्न करता आले नाही. या काळातही आरोपीने तिच्याशी संबंध ठेवल्याचा आरोप महिलेने केला आहे. त्यानंतर महिलेने नातेसंबंधाची माहिती घरच्यांना सांगितल्यावर आरोपीच्या कुटुंबीयांनी मुलाला संबंध तोडण्यास सांगितले. यानंतर त्याने दुसऱ्या महिलेशी लग्न केले. मात्र, असे असतानाही आरोपी तिच्या संपर्कात राहिला, असाही महिलेचा आरोप आहे.

    न्यायालयाने म्हटले की, महिलेने तिच्या पतीला घटस्फोट दिलेला नाही आणि असे असतानाही तिचे दुसऱ्या व्यक्तीसोबत संबंध होते. न्यायालयाने म्हटले की, एफआयआरमध्ये दिलेली तक्रार आणि तपास अधिकाऱ्यांनी गोळा केलेले पुरावे बलात्काराचा खटला चालवण्यासाठी पुरेसे नाहीत.