परमबीरसिंह प्रकरणात आरोपींना मिळतोय फायदा; सरकारी वकिलांचा आरोप

२८ जणांविरोधात खंडणी घेतल्याप्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी विशेष सरकारी वकील म्हणून ३० सप्टेंबर रोजी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. ज्याची माहिती सरकारच्या वतीने तपास अधिकाऱ्यांसोबतच इतरही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात येते.

    मुंबई,  वादग्रस्त माजी पोलीस आयुक्त परबीर सिंह ( Parambir Singh) यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या खंडणीच्या एका गुन्ह्यात विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, पोलीस महासंचालक आणि ठाणे पोलिसांकडे तक्रार केली आहे. परमबीर सिंह यांचे हे प्रकरण तपास अधिकारी बेजबाबदारपणे हाताळत असल्याचा आरोप या तक्रारीत करण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांकडून या प्रकरणाच्या तपासा संदर्भातील कोणतीही माहिती दिली जात नाही.

    ज्याचा फायदा थेट आरोपींना होत असल्याचा दावाही विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांनी केला आहे. तपास अधिकाऱ्यांच्या या वर्तवणुकीमागे नक्की काय कारण आहे. याचाही तपास होण्याची गरज असल्याचे निरिक्षणही त्यांनी नोंदविले आहे.

    तपास अधिकारी निकम यांचा बेजबाबदारपणा
    घरत यानी म्हटले आहे की, ठाणे नगर पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.तक्रारदाराच्या तक्रारीनंतर परमबीर सिंह यांच्यासह सहाय्यक पोलीस आयुक्त एन.टी. कदम, पोलीस निरीक्षक राजकुमार कोथमिरे, माजी एनकाउंटर स्पेशालिस्ट प्रदीप सिंह आणि गँगस्टर रवी पुजारी यांच्यासह २८ जणांविरोधात खंडणी घेतल्याप्रकरणी तक्रार दाखल करण्यात आली होती. या प्रकरणी विशेष सरकारी वकील म्हणून ३० सप्टेंबर रोजी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. ज्याची माहिती सरकारच्या वतीने तपास अधिकाऱ्यांसोबतच इतरही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात येते.  या प्रकरणाचे तपास अधिकारी बाबासाहेब निकम यांनाही हे माहीत असल्याचे प्रदीप घरत यांनी म्हटले आहे.

    तपास अधिकाऱ्यांकडून माहिती दिली जात नाही
    मात्र तपास अधिकारी निकम यांच्याकडून त्यांना तपासाशी निगडीत कोणतीही माहिती दिली जात नसल्याचा आरोप प्रदीप घरत यांनी केला. तपास अधिकाऱ्यांकडून कोणतीही माहिती दिली जात नसल्यामुळे या प्रकरणाबाबत काहीच ठोस माहिती नसल्याचे घरत यांनी म्हटले आहे. तपास अधिकारी निकम यांच्या अशा प्रकारच्या वर्तवणूकीमुळे त्यांच्या तपासाच्या कार्यपद्धतीबाबत प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्याचा फायदा आरोपींनाही मिळत आहे. त्यामुळे न्यायालयात या प्रकरणी बाजू मांडण्यासाठी अडचणी येऊ शकतात असेही घरत यांनी म्हटले आहे.