गुजरातमधील नरोडा प्रकरणी न्यायलयाचा मोठा निर्णय; सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता, ‘या’ भाजप नेत्याचाही समावेश

    गुजरातमधील नरोडा गाम दंगल प्रकरणी (Naroda Riot) अहमदाबाद कोर्टाने (Ahmedabad) आज निकाल दिला आहे. न्यायालयाने 68 आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. निर्दोष सुटलेल्या आरोपींमध्ये गुजरातच्या माजी मंत्री आणि भाजप नेत्या माया कोडनानी आणि बजरंग दलाचे नेते बाबू बजरंगी यांचाही समावेश आहे. कोडनानी हे गुजरातच्या नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये राज्याचे महिला आणि बालविकास मंत्री राहिले आहेत.
     

    नरोडा दंगल प्रकरणी न्यायालयाचा निर्णय काय ? 

    नरोडा गाम दंगल प्रकरणी न्यायालयाने गुरुवारी निकाल घोषित केला. एसआयटी प्रकरणांसाठी विशेष न्यायाधीश एसके बक्षी यांच्या न्यायालयाने ६८ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. निर्दोष सुटलेल्यांमध्ये गुजरातच्या माजी मंत्री आणि भाजप नेत्या माया कोडनानी आणि बजरंग दलाचे नेते बाबू बजरंगी यांचा समावेश आहे. 8 फेब्रुवारी 2002 रोजी नरोडा गाम येथे काही घटना घडल्या ज्यात 11 लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आणि काही घरे जाळण्यात आली होती.या प्रकरणी  2009 मध्ये न्यायालयाने 86 आरोपींवर आरोप निश्चित केले होते. काल न्यायालयाने सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे. 

    काय आहे नरोडा गाम दंगल प्रकरण?

    27 फेब्रुवारी 2002 रोजी अयोध्येहून परतणाऱ्या कारसेवकांनी भरलेल्या गोध्रा शहरात ट्रेनवर हल्ला झाला होता. या घटनेत ५८ कारसेवकांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर एका दिवसानंतर म्हणजे  28 फेब्रुवारी 2002 रोजी अहमदाबाद शहरातील नरोडा गावात हिंसाचार झाला होता. झालेल्या जातीय हिंसाचारात 11 जणांचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी 86 आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, 86 पैकी आतापर्यंत 18 जणांचा मृत्यू झाला आहे. भाजप नेत्या माया कोडनानी आणि बजरंग दलाचे नेते बाबू बजरंगी यांचाही खटला सुरू असलेल्या ८६ आरोपींमध्ये समावेश आहे. दंगलीनंतर सरकारने या संपूर्ण प्रकरणाच्या एसआयटी चौकशीचे आदेश दिले होते. या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर एसआयटी टीमने माजी मंत्री माया कोडनानी यांना मुख्य आरोपी बनवले होते.
     

    13 वर्षांपासून खटला दाखल

    2010 मध्ये या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली. विशेष वकील सुरेश शहा यांनी सांगितले की, फिर्यादी पक्षाने 187 साक्षीदार आणि बचाव पक्षाने 57 साक्षीदार तपासले. जवळपास 13 वर्षे चाललेल्या या खटल्यात सहा न्यायाधीश – न्यायमूर्ती एस एच व्होरा न्यायमूर्ती ज्योत्स्ना याज्ञिक, न्यायमूर्ती केके भट्ट, न्यायमूर्ती पीबी देसाई, न्यायमूर्ती एमके दवे, न्यायमूर्ती पीबी देसाई या खटल्याच्या अध्यक्षस्थानी आहेत. 
     
    ‘या’ प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला
     
    कलम 302 (खून), कलम 307 (हत्येचा प्रयत्न), कलम 143 (बेकायदेशीर सभा), कलम 147 (दंगल), कलम 148 (घातक शस्त्राने सशस्त्र दंगल), कलम 120 (ब) (गुन्हेगारी कट) आणि एक खटला होता. 153 (दंगलीसाठी चिथावणी) अंतर्गत नोंदणी केली.