बाबरीनंतर या मशिदीचेही २ जानेवारीला सर्वेक्षण; हिंदू संघटनांच्या मागणीनंतर मथुरा कोर्टाचे आदेश

मथुरेमध्ये ज्या ठिकाणी शाही इदगाह मशीद आहे, तिथेच कृष्ण जन्मभूमी असल्याचा दावा काही हिंदू संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे या जागेवरील मशीद हटवण्यात यावी आणि तिथे कृष्णभक्तांना प्रार्थना करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी पहिल्या याचिकेमध्ये करण्यात आली होती.

    नवी दिल्ली : तीन वर्षांपूर्वी बाबरी मशिदीसंदर्भात (Babri Mosque) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर लागलीच मथुरेतील कृष्ण जन्मभूमीसंदर्भातही (Krishna Birthplace) मागणी सुरू झाली होती. कृष्ण जन्मभूमीवर मथुरेतली (Mathura) शाही इदगाह मशीद (Shahi Idgah Mosque) उभारण्यात आल्याचा दावा अनेक हिंदू संघटनांनी केला होता. यासंदर्भात मथुरा न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. या अगोदर ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. मात्र, त्यानंतर पुन्हा एकदा यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर त्यावर न्यायालयाने या मशिदीच्या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे राम जन्मभूमीनंतर (Ram Bornplace) पुन्हा एकदा तशाच प्रकारचा नाव वाद उभा राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

    मथुरेमध्ये ज्या ठिकाणी शाही इदगाह मशीद आहे, तिथेच कृष्ण जन्मभूमी असल्याचा दावा काही हिंदू संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे या जागेवरील मशीद हटवण्यात यावी आणि तिथे कृष्णभक्तांना प्रार्थना करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी पहिल्या याचिकेमध्ये करण्यात आली होती. मुघल सम्राट औरंगजेबाच्या आदेशावरून १९६९-७० च्या सुमारास कटरा केशव देव मंदिराच्या एकूण १३.३७ एकर जमिनीवर ही मशीद बांधण्यात आली होती, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे.

    न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली होती. प्रार्थनास्थळ कायदा १९९१नुसार १५ ऑगस्ट १९४७मध्ये धर्मस्थळांची असलेली स्थिती आणि दर्जा कायम ठेवण्यात आला आहे. या कायद्याचा हवाला न्यायालयाने यावेळी याचिका फेटाळताना दिला होता. तसेच, जर याचिका दाखल करण्यात आली, तर अशाप्रकारे असंख्य भक्तगण न्यायालयात याचिका घेऊन येतील, असेही मत न्यायालयाने यावेळी नोंदवले होते.

    हिंदू सेनाचे सदस्य विष्णू गुप्ता यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने या जागेचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले आहेत. यासंदर्भात पुरातत्व विभागाला २ जानेवारीपासून हे सर्वेक्षण करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. या सर्वेक्षणाचा अहवाल २० जानेवारीनंतर न्यायालयाकडे सादर केला जाण्याची शक्यता आहे.