Approval to Demolish 350 Year Old Building

प्रत्येक वसाहती वास्तू जतन करण्याची गरज नाही, असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने पाटणा जिल्हाधिकारी कार्यालयाची 350 वर्षे जुनी इमारत पाडण्यास शनिवारी मंजुरी दिली. या इमारतीचा उपयोग इंग्रजांनी अफू आणि मीठ साठवण्यासाठी गोदाम म्हणून केला होता(Approval to Demolish 350 Year Old Building ).

    दिल्ली : प्रत्येक वसाहती वास्तू जतन करण्याची गरज नाही, असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने पाटणा जिल्हाधिकारी कार्यालयाची 350 वर्षे जुनी इमारत पाडण्यास शनिवारी मंजुरी दिली. या इमारतीचा उपयोग इंग्रजांनी अफू आणि मीठ साठवण्यासाठी गोदाम म्हणून केला होता(Approval to Demolish 350 Year Old Building ).

    यापूर्वी, इंडियन नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अँड कल्चरल हेरिटेज, पाटणा विभागाने इमारत पाडण्याच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. ही इमारत शहराच्या संस्कृतीचा आणि वारशाचा अत्यावश्यक भाग आहे, जी पाडण्याऐवजी त्याचे जतन आणि पुनर्संचयित केले जावे, असा दावा त्यात करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने 31 जुलै 2019 रोजी जीर्ण इमारतीच्या जागी नवीन इमारत बांधण्याचे आदेश जारी केले होते, परंतु सुप्रीम कोर्टाने सप्टेंबर 2020 मध्ये यथास्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले.

    न्या. धनंजय वाय चंद्रचूड आणि सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आमच्याकडे वसाहती काळापासून मोठ्या प्रमाणात इमारती आहेत. काही ब्रिटिश काळातील, डच काळातील आणि अगदी फ्रेंच युगातील आहेत. ऐतिहासिक महत्त्व असलेल्या इमारती असू शकतात ज्या जतन केल्या जाऊ शकतात परंतु सर्व इमारती नाही.

    बिहार सरकारने वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह यांच्यामार्फत ही इमारत जीर्ण अवस्थेत असून लोकांसाठी गंभीर धोका असल्याचे सादर केले. राज्याने न्यायालयाला पुढे सांगितले की, बिहार नागरी कला आणि वारसा आयोगाने 4 जून 2020 रोजी जिल्हाधिकारी परिसर पाडण्यास मान्यता दिली होती.

    1972 मध्ये, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणने बिहारमध्ये एक सर्वेक्षण केले आणि 72 स्थळे ओळखली जी ऐतिहासिक वास्तूंसाठी पात्र आहेत. त्यावेळीही या यादीत पाटणा जिल्हाधिकारी भवनाचा समावेश नव्हता.