बेळगावमध्ये महाराष्ट्रातील वाहनांवर झालेल्या हल्ल्याचे संसदेत पडसाद; ठाकरे गट आक्रमक

प्रियंका चतुर्वेदी यांनी सांगितले की, बेळगावमध्ये कर्नाटक सरकारने जो धुडगूस घातला आहे, त्यावर चर्चा करण्यासाठी राज्यसभेच्या सभापतींना स्थगन प्रस्तावाची नोटीस पाठविली आहे. त्यामुळे आज हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ठाकरे गटाचे खासदार सभागृहात आक्रमक होणार आहेत.

    नवी दिल्ली : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावरून (Maharashtra-Karnataka Border) निर्माण झालेल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेवर संसदेत (Parliament) चर्चा करावी, अशी मागणी ठाकरे गटाच्या खासदार प्रियंका चतुर्वेदी (MP Priyanka Chaturvedi) यांनी केली आहे. प्रियंका चतुर्वेदी यांनी राज्यसभेच्या (Rajya Sabha) सभापतींना यासंदर्भात नोटिस पाठवली आहे. तसेच, खासदार विनायक राऊत (MP Vinayak Raut) यांनीही संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा आक्रमकपणे मांडणार असल्याचे सांगितले.

    प्रियंका चतुर्वेदी यांनी सांगितले की, बेळगावमध्ये कर्नाटक सरकारने जो धुडगूस घातला आहे, त्यावर चर्चा करण्यासाठी राज्यसभेच्या सभापतींना स्थगन प्रस्तावाची नोटीस पाठविली आहे. त्यामुळे आज हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ठाकरे गटाचे खासदार सभागृहात आक्रमक होणार आहेत.

    प्रियंका चतुर्वेदी म्हणाल्या, दिल्लीतील केंद्र सरकारच्या पाठिंब्याशिवाय महाराष्ट्राच्या वाहनांवर असे हल्ले होऊ शकत नाहीत. यामुळे वातावरण आणखी चिघळण्याची भीती आहे. एकीकडे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री सांगतात, कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी हल्लेखोरांवर कारवाईचे आश्वासन दिले आहे. दुसरीकडे, मुख्यमंत्री शिंदेंना बोम्मई सांगतात की, सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण सुरू असेपर्यंत दोन्ही बाजूंनी शांत रहावे. यानंतर बोम्मईच चिथावणीखोर वक्तव्य करतात. म्हणजेच बोम्मईंना दिल्लीतूनच पाठिंबा असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळेच या मुद्द्यावर संसदेत चर्चा करण्याची मागणी आम्ही केली आहे.

    पंतप्रधानांचे लक्ष वेधणार
    ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत म्हणाले, हिवाळी अधिवेशनाचा आजचा पहिला दिवस आहे. राज्यपालांकडून छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अवमान करण्यात आला. हा प्रश्न आम्ही अधिवेशनात उपस्थित करणार आहोत. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नही चिघळला आहे. कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्रातील अनेक गावांतील ग्रामस्थांना डिवचण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे या प्रश्नाकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करणार आहोत.