बाळासाहेब थोरात यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

एक कल्याणकारी राज्य म्हणून गरजेच्या वेळी आपल्या नागरिकांची काळजी घेणे ही आपली जबाबदारी आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 14 मार्च 2020 रोजी (33-4/2020-NDM-1) अधिसूचित केलेल्या पूर्वीच्या आदेशानुसार कोविड-१९ मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी ४ लाख रुपये देण्याच्या केंद्र सरकारच्या वचनाची पूर्तता करावी ही आमची मागणी आहे .

    मुंबई,

    मा. महोदय,

    राज्यघटनेने आपल्या नागरिकांना शिक्षण, आरोग्य आणि इतर आवश्यक सेवांचा मूलभूत अधिकार दिलेला आहे. यासोबतच आपली राज्यघटना प्रत्येक नागरिकाला राज्याकडून त्यांचे घटनात्मक अधिकार प्राप्त करून घेण्याचाही अधिकार देते.

    कोविड-१९ महामारीमध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान राज्य सरकारच्या राज्य आपत्ति मदत निधी मधून दिले जावे असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने ११ सप्टेंबर २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दिले होते. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) अंतर्गत ही रक्कम केंद्र व राज्य सरकार ७५%  व २५ % अशी दिली जाते.

    कोविड-१९ महामारीची लागण देशभरात मोठ्या प्रमाणात लाखो नागरिकांचा मृत्यू झाला. खाजगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्ण  बिघडले. अनेकांची आयुष्यभराची कमाई या महामारीने संपुवून टाकली व असंख्य कुटुंब कर्जबाजारी झाली आहेत. अशा परिस्थितीत केवळ ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत ही अत्यंत तुटपुंजी आहे. प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची मदत करणे सरकारला शक्य नाही असे केंद्र सरकार म्हणते. पण केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थांवरील करातून लाखो करोडो रुपयांची कमाई करते आणि बड्या उद्योगपतींना कार्पोरेट टॅक्समध्ये भरघोस सवलत देते, कोविड पीडितांना मदत द्यायची म्हटले की निधीची अडचण पुढे करते, हे पटत नाही.

    केंद्र सरकारने कोविड-१९ ला NDMA अंतर्गत आपत्ती जाहीर करुन कोरोना प्रतिबंधासाठी लॉकडाऊनसह अनेक कडक निर्बंध लादले. कोरोना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून भरभक्कम दंड वसूल करण्यात आले. परंतु NDMA अंतर्गत सहाय्य निकषामध्ये ४ लाख रुपये मदतीचे प्रावधान असताना त्याची पूर्तता मात्र केली जात नाही.

    एक कल्याणकारी राज्य म्हणून गरजेच्या वेळी आपल्या नागरिकांची काळजी घेणे ही आपली जबाबदारी आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने 14 मार्च 2020 रोजी (33-4/2020-NDM-1) अधिसूचित केलेल्या पूर्वीच्या आदेशानुसार कोविड-१९ मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी ४ लाख रुपये देण्याच्या केंद्र सरकारच्या वचनाची पूर्तता करावी ही आमची मागणी आहे .

    SDRF निकषांनुसार 4 लाखांपैकी 75%, जे 3 लाख केंद्र सरकारने भरावे आणि उर्वरित 25%, म्हणजे 1 लाख, राज्य सरकारचा हिस्सा आहे. आम्ही विनंती करतो की आपण राज्य सरकारांच्या 1  लाख सानुग्रह रकमेचा हिस्सा अदा करण्याची हमी द्यावी म्हणजे  केंद्र सरकारवर दबाव येऊन ते बाधित नागरिकांबद्दलची त्यांची वचनबद्धता पूर्ण करण्यास प्रवृत्त होईल.

    महोदय, आम्‍ही आपल्या सकारात्मक उत्तराच्या प्रतिक्षेत आहोत.

    धन्यवाद
    बाळासाहेब थोरात
    नेता, काँग्रेस विधिमंडळ पक्ष

    प्रती
    श्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे
    मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र