मोठी घोषणा! अर्थसंकल्पात आशा सेविका, अंगणवाडी सेविकांना आयुष्मान भारत योजनेचा लाभ मिळणार

गेल्या १० वर्षांत महिला सक्षमीकरणावर भर, महिला सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे पाऊल, तिहेरी तलाक हा मोदी सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय, पीएम आवास योजने अंतर्गत ग्रामीण भागात ७० टक्के महिलांना घरं मिळाली आहेत.

    भारताच्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 2024 या आर्थिक वर्षासाठी अंतरीम अर्थसंकल्प (Budget 2023) सादर केला आहे. अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी केंद्र सरकारने (Government of India) सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिला. आशा वर्कर आणि अंगणवाडी सेविकांसाठी अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी अर्थसंकल्पात मोठी घोषणा केली आहे.देशामधील सर्व आशा आणि अंगणवाडी सेविकांना आता आयुष्यमान भारत योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अंतरिम बजेट सादर करताना अनेक मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. यामध्ये जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की गेल्या १० वर्षांत महिला सक्षमीकरणावर भर, महिला सुरक्षेसाठी महत्त्वाचे पाऊल, तिहेरी तलाक हा मोदी सरकारचा सर्वात मोठा निर्णय, पीएम आवास योजने अंतर्गत ग्रामीण भागात ७० टक्के महिलांना घरं मिळाली आहेत.

    अर्थसंकल्पात महिलांच्या हिताचे निर्णय

    १) तिहेरी तलाक प्रथा बंद केली
    २) महिलांना संसदेत आरक्षण देण्यासाठी कायदा आणणार
    ३) पीएम आवास योजनेतील 70 टक्के घरं महिलांना
    ४) गर्भाशयाच्या मुखाच्या कर्करोगासाठी लसीकरण वाढविले जाईल, सर्व क्षेत्रांमध्ये नॅनो DAP चा वापर वाढविला जाईल

    अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडला मोदी सरकारच्या 10 वर्षातील कामाचा आराखडा :

    अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या सुरुवात मोदी सरकारने दहा वर्षांत केलेल्या कामाचा आराखडा मांडला. त्या म्हणाल्या की, भारतामधील नागरिकांच्या भविष्याकडे सकारात्मकतेनं पाहत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात आपण पुढे जात आहोत. पंतप्रधान मोदींनी २०१४ मध्ये कामाला सुरुवात केली, तेव्हा समोर मोठी आव्हानं होती. जनतेच्या हितासाठी काम सुरु केले. जास्तीत जास्त रोजगार दिले. देशात एक नवा उद्देश आणि आशा निर्माण झाली आहे. जनतेनं आम्हाला दुसऱ्यांदा सरकारमध्ये निवडून दिलं. आम्ही सर्वसमावेशक विकासाबद्दल बोललो. सर्वांचा पाठिंबा, सर्वांचा विश्वास आणि सर्वांचे प्रयत्न या मंत्रानं आम्ही पुढे जात आहोत.

    अलीकडच्या काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेत बरेच बदल झाले आहेत. २०१४ मध्ये जेव्हा पंतप्रधान मोदींनी सत्ता हाती घेतली, तेव्हा अनेक आव्हानं होती. अर्थव्यवस्थेला बळ मिळावं आणि लोकांना रोजगार मिळावा, यासाठी अनेक कार्यक्रम आणि योजना जनतेच्या हितासाठी केल्या. सरकारचं लक्ष सर्वसमावेशक विकासावर आहे आणि सर्व वर्गासाठी आणि लोकांसाठी विकासाची चर्चा आहे. २०४७ पर्यंत आपण भारताला विकसित देश बनवू.

    प्रत्येक घरात पाणी, सर्वांना वीज, गॅस, वित्तीय सेवा आणि बँक खाती उघडण्याचं काम केलं आहे. अन्नाच्या समस्या दूर केल्या आहेत. ८० कोटी लोकांना मोफत अन्नधान्य देण्यात आलं आहे. मूलभूत गरजा पूर्ण झाल्या, त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांचं उत्पन्न वाढलं आहे. भारत 2047 पर्यंत विकसित राष्ट्र होईल. आम्ही लोकांना सक्षम करण्यासाठी काम करत आहोत. आम्ही भ्रष्टाचार आणि घराणेशाही संपवली आहे. पाणी, वीज, अर्थिक सेवा आणि बँक खाती उघडण्यासाठी सरकारने काम केले. लोकांच्या हितासाठी काम केले. ८० कोटी लोकांना निशुल्क राशन दिलं. लोकांच्या मलभूत गरजा पूर्ण केल्या आहेत. ग्रामीण भागातील लोकांच्या विकासावर भर दिला. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली. २०४७ पर्यंत भारत विकसित राष्ट्र होईल. लोकांना सशक्त करण्यासाठी काम करत आहे. भ्रष्ट्राचार आणि घराणेशाही संपवण्यासाठी काम केले.

    शेतकरी, महिला आणि तरुणांसाठी विविध योजना अंमलात आणल्या. पीएम जनधन योजनामुळे आदिवासी लोकांपर्यंत पोहचले. पीएम किसान योजना अंतर्गत ११.८ कोटी लोकांना आर्थिक मदत झाली. ४ कोटी शेतकऱ्यांना पीएम पीक विमा योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे. ३ हजार आयटीआयची सुरुवात केली. ५४ लाख तरुणांना प्रशिक्षित केले. आशियाई खेळात भारताच्या युवांनी यश मिळवलं. महिलांना संसदेत आरक्षण दिले, त्यासाठी नवा कायदा आणला. तीन तलाकसारखा कायदा हद्दपार केला. ७८ लाख स्ट्रीट वेंडरला मदत मिळाली. सर्वांगिण आणि सर्वसमावेशक विकासाच्या दिशेनं सरकारने काम केलेय. युवा देशाच्या आकांक्षा मोठ्या आहेत. वर्तमानावर गर्व आणि उज्ज्वल भविष्य सूकर होईल, असा विश्वास आहे. मागील दहा वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्थेत अभूतपूर्ण बदल झाला आहे. २०१४ मध्ये भारत मोठ्या आव्हानाचा सामना करत होता. त्यावर नियंत्रण मिळवले आहे.

    सरकारने आपला मंत्र मजबूत केला आणि विकासाच्या तत्त्वज्ञानामध्ये सामाजिक, भौगोलिक या सर्व समावेशकतेचा विचार केला. संपूर्ण राष्ट्राच्या दृष्टीकोनातून, देशाने कोविड-१९ साथीच्या आव्हानांवर मात केली, आत्मनिर्भर भारताकडे दीर्घ पावले टाकली आणि अमृत काळाचा भक्कम पाया घातला. सर्वसमावेशक विकास आणि वाढ, विकासाबाबतचा आपला मानवीय दृष्टिकोन गावपातळीपर्यंत तरतूद करण्याच्या पूर्वीच्या दृष्टिकोनापासून दूर गेला आहे. सर्वांसाठी घरे, पाणी, वीज, स्वयंपाकाचा गॅस, बँक खाती आणि आर्थिक सेवा या माध्यमातून विकास कार्यक्रमांनी प्रत्येक घर आणि व्यक्तीला लक्ष्य केले आहे. ८० कोटी लोकांच्या मोफत रेशनद्वारे अन्नाची चिंता दूर झाली. अन्नदात्याच्या उत्पादनासाठी एमएसपी वेळोवेळी वाढवली जात आहे. मुलभूत गरजांच्या तरतुदीमुळे ग्रामीण भागात खरे उत्पन्न वाढले आहे.