बलात्कारानंतर गर्भपाताला परवानगी देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयानं 28 आठवड्यांच्या गर्भवती महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल पाहिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय घेतला. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नगररत्न आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांनी सांगितले की, गुजरात उच्च न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी मागणारी याचिका फेटाळून लावणे योग्य नाही.
नवी दिल्ली : बलात्कारानंतर गर्भपाताला परवानगी देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयानं 28 आठवड्यांच्या गर्भवती महिलेला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल पाहिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय घेतला. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नगररत्न आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांनी सांगितले की, गुजरात उच्च न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी मागणारी याचिका फेटाळून लावणे योग्य नाही.
सर्वोच्च न्यायालयानं निकालात म्हटलं आहे की, वैद्यकीय प्रक्रियेनंतर, गर्भ जिवंत असल्याचं आढळल्यास, गर्भाचे अस्तित्व सुनिश्चित करण्यासाठी रुग्णालयाला सर्व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतात. तसंच कायद्यानुसार मूल दत्तक देण्यासाठी सरकारनं कायद्यानुसार पावलं उचलावीत.
एका विशेष बैठकीत गुजरात उच्च न्यायालयाने वैद्यकीय गर्भपाताची मागणी करणाऱ्या पीडितेच्या याचिकेला परवानगी न दिल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी नाराजी व्यक्त केली आणि प्रकरण प्रलंबित असताना बहुमोल वेळ वाया गेला असे म्हटले. न्यायालयानं वैद्यकीय मंडळाकडून नव्यानं अहवाल मागवला होता, याचा अर्थ पीडितेची पुन्हा एकदा तपासणी केली जाईल. बलात्कार पीडितेचं वय 25 वर्षे आहे. तिनं सर्वोच्च न्यायालयात गर्भपातासाठी अर्ज केला होता, त्यावर शनिवारी घाईघाईत सुनावणी झाली. ४ ऑगस्ट रोजी गर्भधारणा झाल्याचं पीडितेचे म्हणणं आहे. 7 ऑगस्ट रोजी न्यायालयात अर्ज दाखल केला. न्यायालयानं बोर्ड स्थापन केला आणि 11 ऑगस्ट रोजी अहवाल आला. बोर्ड आमच्या युक्तिवादाच्या समर्थनार्थ होता, परंतु उच्च न्यायालयानं सरकारच्या धोरणाचा हवाला देत अर्ज फेटाळला.मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी (एमटीपी) कायद्यांतर्गत गर्भपाताची उच्च वेळ मर्यादा विवाहित स्त्रिया, बलात्कार पीडित आणि दिव्यांग आणि अल्पवयीन अशा इतर असुरक्षित महिलांसह विशेष श्रेणींसाठी गर्भधारणेच्या 24 आठवड्यांची आहे.
Loading ...