व्हिडिओकॉन समूहाचे संस्थापक वेणुगोपाल धूत यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मंजूर, २६ डिसेंबरला सीबीआयने केली होती अटक

व्हिडिओकॉन समुहाचे प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत यांच्या वकिलाने शुक्रवारी (१३ जानेवारी) मुंबई उच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला की, आयसीआयसीआय बँकेच्या कर्ज फसवणूक प्रकरणात उद्योगपतीची अटक अवाजवी होती कारण तो तपासात सहकार्य करत होता.

    आयसीआयसीआय व्हिडिओकॉन कर्ज फसवणूक प्रकरणात (ICICI-Videocon Case)  मुंबई उच्च न्यायालयाने (mumbai high court) व्हिडिओकॉन समूहाचे अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत (Venugopal Dhoo) यांना अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. त्याला सीबीआयने 26 डिसेंबर 2022 रोजी अटक केली होती. यापूर्वी, मुंबई उच्च न्यायालयाने 13 जानेवारी रोजी व्हिडिओकॉन-आयसीआयसीआय बँक कर्ज प्रकरणात व्हिडिओकॉन समूहाचे अध्यक्ष वेणुगोपाल धूत यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर निकाल राखून ठेवला होता. सीबीआयने केलेल्या अटकेला विरोध करणारी याचिका त्यांनी दाखल केली होती.

    व्हिडिओकॉन समुहाचे प्रवर्तक वेणुगोपाल धूत यांच्या वकिलाने शुक्रवारी (१३ जानेवारी) मुंबई उच्च न्यायालयासमोर युक्तिवाद केला की, आयसीआयसीआय बँकेच्या कर्ज फसवणूक प्रकरणात उद्योगपतीची अटक अवाजवी होती कारण तो तपासात सहकार्य करत होता.

    दुसरीकडे, केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने दावा केला होता की धूत हे तपास टाळण्याचा प्रयत्न करत होते. धूत यांना 26 डिसेंबर 2022 रोजी सीबीआयने अटक केली होती आणि सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. धूत यांनी आपल्यावरील एफआयआर रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून अंतरिम जामीनही मागितला आहे.