चिनी नागरिकांना व्हिसा दिल्याप्रकरणी सीबीआयकडून कार्ती चिदंबरम यांच्यासह पाच जणांवर गुन्हा दाखल

सीबीआयने माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांचा मुलगा खासदार कार्ती चिदंबरम यांच्यासह अन्य चार जणांविरुद्ध चिनी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या चिनी नागरिकांना अवैध व्हिसा मिळवून दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.

    सीबीआयने माजी अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांचा मुलगा खासदार कार्ती चिदंबरम यांच्यासह अन्य चार जणांविरुद्ध चिनी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या चिनी नागरिकांना अवैध व्हिसा मिळवून दिल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.हे लोक चिनी कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या चिनी नागरिकांकडून लाच घेऊन गृह मंत्रालयाने ठरवून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त लोकांना प्रोजेक्ट व्हिसा देत असत. तेही कार्ती चिदंबरम यांचे वडील पी. चिदंबरम केंद्रात मंत्री असताना. म्हणजेच वडिलांचे पद वापरून कार्ती चिदंबरम यांनी चिनी नागरिकांकडून ५० लाख रुपयांची लाच घेऊन व्हिसा उपलब्ध करून दिला, असे आरोप करण्यात आले आहेत.

    मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, ज्या चार लोकांची ओळख पटली आहे ते एस भास्कररामन, चेन्नईतील कार्ती चिदंबरम यांचे जवळचे सहकारी, विकास मखाडिया, मानसा, पंजाब येथील एका खाजगी कंपनीचे प्रतिनिधी, मेसर्स तलवंडी साबो पॉवर लिमिटेडचे ​​प्रतिनिधी आहेत. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, कार्ती चिदंबरम आणि त्यांच्या साथीदारांनी पंजाबमधील पॉवर कंपनीसाठी २६३ चिनी नागरिकांना व्हिसा मिळवून देण्यासाठी मदत केली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, कार्तीवर २०११ मध्ये ५० लाख रुपयांची लाच घेऊन चिनी नागरिकांना व्हिसा मिळवून दिल्याचा आरोप आहे. त्यावेळी कार्ती यांचे वडील पी चिदंबरम केंद्रीय गृहमंत्री होते.

    एफआयआर नोंदवल्यानंतर, आज सकाळी, सीबीआयच्या पथकाने दिल्ली, चेन्नई येथील चिदंबरम पिता-पुत्रांच्या निवासस्थानासह देशातील अनेक शहरांमध्ये १० ठिकाणी एकाच वेळी छापे टाकले. सीबीआयला भास्कररामन यांच्या कॉम्प्युटरच्या हार्ड ड्राइव्हमधून ५० लाख रुपयांच्या संशयास्पद व्यवहारांची काही कागदपत्रे सापडली होती, ज्याच्या आधारे एजन्सीने प्राथमिक चौकशी केली होती. प्राथमिक तपासाच्या निष्कर्षांमध्ये, एफआयआर नोंदवण्यासाठी प्रथमदर्शनी पुरेसे पुरावे होते.

    सीबीआयने नोंदवलेल्या खटल्यात पंजाबमधील मानसा येथील तलवंडी साबो वीज प्रकल्पांतर्गत १९८० मेगावॅट क्षमतेचा औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प उभारला जाणार होता, असा आरोप करण्यात आला आहे. जेव्हा हा प्लांट उभारण्यात आला तेव्हा तो एका चिनी कंपनीला आउटसोर्स करण्यात आला. हा प्रकल्प बराच काळ मागे ढकलण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे, म्हणजे हा प्रकल्प बराच काळ रखडला होता. विलंबामुळे कारवाई टाळण्यासाठी, मानसाने अधिकाधिक चिनी नागरिक आणि व्यावसायिकांना मानसा साइटवर आणण्यासाठी गृह मंत्रालयाने निर्धारित केलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त प्रकल्प व्हिसा मंजूर केला. सीबीआयने आरोप केला आहे की, वीज कंपनीचे प्रतिनिधी मखरिया यांनी कार्ती यांच्याशी त्यांचे निकटवर्तीय भास्कररामन यांच्यामार्फत संपर्क साधला.

    व्हिसा सील करण्याचा उद्देश या चिनी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना वाटप केलेल्या २६३ प्रकल्प व्हिसाच्या पुनर्वापराची परवानगी देऊन त्याने ‘बॅकडोअर’ मार्ग तयार केला. मखरिया यांनी या कंपनीला दिलेल्या प्रकल्प व्हिसाच्या पुनर्वापरासाठी मंजुरीसाठी गृह मंत्रालयाला पत्र सादर केले होते, जे कंपनीला परवानगी दिल्यानंतर एका महिन्याच्या आत मंजूर करण्यात आले होते.