सर्वाधिक प्रभावित जिल्ह्यांमध्ये 6 एसआयटी स्थापन
मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी सोमवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. हिंसाचाराशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी आणि लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाच्या तीन माजी न्यायाधीशांची समिती स्थापन केली आहे. ही समिती सीबीआय आणि पोलिस तपासाव्यतिरिक्त इतर प्रकरणांवर लक्ष ठेवणार आहे. या समित्या महिलांशी संबंधित गुन्ह्यांवर आणि इतर मानवतावादी बाबी आणि सुविधांवर लक्ष ठेवतील. जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून निवृत्त झालेल्या न्यायमूर्ती गीता मित्तल, न्यायमूर्ती आशा मेनन आणि न्यायमूर्ती शालिनी पानसाकर जोशी यांचा या तीन सदस्यीय समितीमध्ये समावेश आहे. आजच्या सुनावणीदरम्यान अॅटर्नी जनरल यांनी आपली बाजू मांडताना सांगितले की, सध्या आम्ही जमिनीची परिस्थिती समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आम्हा सर्वांना शांतता प्रस्थापित करायची आहे. कोणतीही छोटी चूक मोठा परिणाम करू शकते. वृंदा ग्रोव्हर म्हणाल्या की, या प्रकरणांव्यतिरिक्त, ज्या प्रकरणांमध्ये पोलिस किंवा सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही अशा प्रकरणांमध्येही जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे.
निवृत्त आयपीएस देखरेख करतील
मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय तपास आणि एसआयटीबाबत आदेश दिले आहेत. त्यानुसार सीबीआय टीमचे सर्व अधिकारी मणिपूरच्या बाहेरचे असतील. त्याचबरोबर निवृत्त आयपीएस अधिकारी सीबीआयच्या तपासावर देखरेख ठेवतील. महाराष्ट्राचे माजी डीजीपी आणि उपराष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार दत्तात्रेय पडसलगीकर यांच्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने ही जबाबदारी दिली आहे.
42 एसआयटी केली जाईल
सीजेआयने दत्तात्रेय पडसलगीकर यांचे उत्कृष्ट अधिकारी म्हणून वर्णन केले आणि ते म्हणाले की एनआयएमध्ये असण्याबरोबरच ते नागालँडलाही गेले होते. यासोबतच, समितीमध्ये समाविष्ट असलेल्या माजी महिला न्यायाधीशांना पुरेशी सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश सीजेआयने सॉलिसिटर जनरल यांना दिले. एकूण 42 एसआयटी गठित केल्या जातील, असे सीजेआयने सुनावणीदरम्यान सांगितले.
ही एसआयटी सीबीआयकडे हस्तांतरित न झालेल्या प्रकरणांचा तपास करेल. या SIT चे पर्यवेक्षण मणिपूरच्या बाहेरील DIG दर्जाचे अधिकारी करतील. तपास नीट सुरू आहे की नाही हे पाहण्यासाठी प्रत्येक अधिकारी सहा एसआयवर लक्ष ठेवणार आहे.
समितीची व्याप्ती ठरवण्याची चर्चा
सीजेआयने गेल्या सुनावणीत सांगितले होते की, आम्ही या समितीची व्याप्ती निश्चित करू, जी तिथे घटनास्थळी जाऊन लोकांच्या मदत आणि पुनर्वसन कार्याची माहिती घेईल. 6500 एफआयआरचा तपास सीबीआयकडे सोपवणे अशक्य असल्याचे आम्ही स्पष्ट करतो. त्यामुळे 42 SIT त्याची चौकशी करणार आहे.
Loading ...