raddi copy

स्वच्छता मोहिमेतून जमा झालेल्या रद्दीची विक्री करून केंद्र सरकारला तब्बल 62.54 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. तसेच या रद्दीमुळे व्यापलेली 12.01 लाख चौरस फूट जागाही मोकळी झाली आहे.

नवी दिल्ली: केंद्रातल्या मोदी सरकारने (Modi Government) स्वच्छ भारत मोहीम (Swachcha Bharat Mission) राबवली. त्यातून नागरिकांना स्वच्छतेचं महत्त्व पटवून देण्याचा प्रयत्न केला. केंद्र सरकारने कार्यालयांमध्ये स्वच्छता मोहीम राबवली असून जवळपास 6,154 कार्यालयांची स्वच्छता केली आहे. या स्वच्छता मोहिमेतून जमा झालेल्या रद्दीची विक्री करून केंद्र सरकारला तब्बल 62.54 कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. तसेच या रद्दीमुळे व्यापलेली 12.01 लाख चौरस फूट जागाही मोकळी झाली आहे. एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह (Jitendra Singh) यांनी लोकसभेत याविषयी माहिती दिली आहे.

हे सुद्धा वाचा

केंद्रीय मंत्रालये, विभागांमध्ये आणि त्यांच्या संलग्न कार्यालयांमधील प्रलंबित कामे मार्गी लावण्यासाठी आणि संस्थात्मक पातळीवर स्वच्छतेचे भान यावे यासाठी केंद्र सरकारने 2 ते 31 ऑक्टोबर 2021 या कालावधीत पहिली विशेष स्वच्छता मोहीम राबविली होती. या मोहिमेत केंद्र सरकारच्या 6154 हून अधिक कार्यालयांनी भाग घेतला.

केंद्र सरकारच्या या 6154 कार्यालयांमधील सुमारे 12.01 लाख चौरस फूट जागा रिकामी करण्यात आली. महिनाभर चाललेल्या या मोहिमेदरम्यान रद्दी आणि भंगार सामानाची विल्हेवाट लावून 62.54 कोटी रुपयांचा महसूल मिळवल्याचं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी सांगितलं. केंद्र सरकारने रद्दी विकून मोकळी केलेली ही 12.01 चौरस फूट जागा आता विविध कामांसाठी उपयोगी आणण्यात आली आहे. या जागा आता उपाहार गृह, ग्रंथालये, परिषद, बैठकांसाठी सभागृह, निरामय केंद्रे आणि पार्किंग अशा विविध कारणांसाठी उपयोगी आणण्यात येत आहेत अशी माहिती केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंग यांनी लोकसभेत दिली.

देशात 63 पोलिस ठाणी अशी आहेत ज्यांच्याकडे स्वतःचं कोणतेही वाहन नाही. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी मंगळवारी लोकसभेत ही माहिती दिली. एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, देशात 628 पोलीस ठाणी अशी आहेत ज्यांना टेलिफोन कनेक्शन नाही. त्याचबरोबर 285 पोलिस ठाण्यांमध्ये वायरलेस सेट किंवा मोबाईल फोन नाहीत. 63 ठाण्यांकडे तर स्वतःच वाहनही नाही. केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय यांनी सभागृहात सांगितले की, देशात सुमारे 17,535 पोलिस स्टेशन कार्यरत आहेत. त्यापैकी काही ठाण्यांची ही अशी अवस्था आहे.