Rear view of happy senior couple talking while holding hands during their winter walk in the park. Copy space.
Rear view of happy senior couple talking while holding hands during their winter walk in the park. Copy space.

आतापर्यंत फक्त महीला कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना उपलब्ध होती. आता पुरुष कर्मचाऱ्यांनाही यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलं आहे.

    नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या पुरुष कर्मचाऱ्यांसाठी मोदी सरकारकडून आनंदाची बातमी आहे. आता पुरुष कर्मचारी देखील केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजना (CGHS) अंतर्गत त्यांचे आई-वडील आणि सासरच्या लोकांना लाभार्थी बनवू शकतात. यापूर्वी ही सुविधा फक्त महिला कर्मचाऱ्यांसाठी उपलब्ध होती. या नव्या आदेशानंतर महिला आणि पुरुष केंद्रीय कर्मचारी या दोघांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. चला जाणून घेऊया मोदी सरकारची ही योजना काय आहे आणि केंद्र सरकारचे पुरुष कर्मचारी त्याचा कसा फायदा घेऊ शकतील.

    CGHS योजना म्हणजे काय

    आयुष्मान भारत योजनेप्रमाणे CGHS ही देखील भारत सरकारची एक महत्त्वाची आरोग्य योजना आहे. याअंतर्गत केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना स्वस्त दरात रुग्णालयांमध्ये उपचाराचा लाभ मिळतो. CGHS अंतर्गत कर्मचार्‍यांना विशेष उपचार, औषधे आणि मोफत रोग तपासणी यांसारख्या सुविधा देखील उपलब्ध आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांचा खर्चही कमी होतो, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या कुटुंबाच्या आरोग्याची काळजी घेणे सोपे जाते.

    नवीन अधिसूचना काय?

    या योजनेतील नवीन अधिसूचनेसह, पुरुष कर्मचाऱ्यांना त्यांचे आई-वडील किंवा सासरे यांना CGHS चे लाभार्थी म्हणून समाविष्ट करण्याची संधी मिळाली आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांचे आई-वडील किंवा सासरचे लोक त्यांच्यासोबत राहतात आणि त्यांच्यावर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून आहेत, त्यांच्यासाठीही ही सुविधा फायदेशीर ठरेल. यामुळे कौटुंबिक अभ्यासाची काळजी घेण्यास आणि भविष्यातील चिंता कमी करण्यास देखील मदत होईल.

    लाभ कोणाला मिळतो?

    आतापर्यंत फक्त महीला कर्मचाऱ्यांसाठी ही योजना उपलब्ध होती. आता पुरुष कर्मचाऱ्यांनाही यामध्ये समाविष्ट करण्यात आलं आहे. केंद्र सरकारच्या या आरोग्य योजनेचा लाभार्थ्यांमध्ये केंद्र सरकारचे कर्मचारी, विद्यमान आणि माजी खासदार, माजी राज्यपाल आणि नायब राज्यपाल, स्वातंत्र्य सैनिक, माजी राष्ट्रपती, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचे वर्तमान आणि माजी न्यायाधीश, केंद्र सरकारकडून मान्यताप्राप्त पत्रकार, दिल्लीतील कर्मचारी यांचा समावेश आहे. पोलीस, रेल्वे बोर्ड कर्मचारी आणि पोस्ट ऑफिसचे कर्मचारी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.

    ‘या’  सुविधा मिळणार

    या योजनेच्या लाभार्थ्यांना ओपीडीमधील उपचार आणि औषधांचा खर्च, शासकीय रुग्णालयातील उपचार सुविधा, कृत्रिम अवयवांसाठीचा खर्च, खासगी व मान्यताप्राप्त रुग्णालयांमध्ये आपत्कालीन परिस्थितीत खर्च होणारा पैसा, इत्यादींचा लाभ मिळतो.