नेपाळचे सरन्यायाधीश नजरकैदेत; पदाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी झाली होती महाभियोगाची कारवाई

नेपाळी काँग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी सेंटर) व सीपीएन (यूनिफाइड सोशलिस्ट) च्या ९८ खासदारांनी १३ फेब्रुवारी रोजी राणांविरोधात महाभियोग सादर केला होता. राणांवर भ्रष्टाचार व सरकारमधील भागिदारी व सौदेबाजीसह २१ आरोप झाले होते. त्यांना फेब्रुवारीत निलंबितही करण्यात आले होते.

    नवी दिल्ली – नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश (CJ) चोलेंद्र शमशेर राणा यांना शेर बहादुर देउबा यांच्या सरकारने नजरकैदेत डांबले आहे. त्यानंतर राणा यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. ते म्हणाले – मी सुप्रीम कोर्टात जाण्याची तयारी करत होतो. पण सरकारने मला नजरकैदेत टाकले. पोलिसांनी मला कोर्टात जाण्यापासून रोखले. माझ्या घराबाहेर पोलिसांचा कडा पहारा आहे.

    राणा एका पत्रात म्हणाले होते की, संसदेच्या अखेरच्या अधिवेशनाचे सूप वाजले आहे. देशात नोव्हेंबरमध्ये निवडणूक होणार असल्यामुळे माझ्याविरोधात सुरू असणारी महाभियोगाची कारवाईही आपसूकच संपुष्टात आली आहे. आता मी सरन्यायाधीश म्हणून मी माझे काम करेल. राणांच्या या दाव्यानंतर सरकारे त्यांना हाउस अरेस्ट केले.

    नेपाळी काँग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी सेंटर) व सीपीएन (यूनिफाइड सोशलिस्ट) च्या ९८ खासदारांनी १३ फेब्रुवारी रोजी राणांविरोधात महाभियोग सादर केला होता. राणांवर भ्रष्टाचार व सरकारमधील भागिदारी व सौदेबाजीसह २१ आरोप झाले होते. त्यांना फेब्रुवारीत निलंबितही करण्यात आले होते.

    महाभियोग प्रस्ताव संसदेत पारित झाला नाही. त्यानंतर सरकारने बोलावलेले शेवटचे अधिवेशनही शनिवारी संपले. दुसरीकडे, नेपाळ बार असोसिएशन व सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने कोर्टात राणांचा विरोध यापुढेही करणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.