karnataka assembly

सध्या बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचं हे सध्याच्या कार्यकाळातील शेवटचं हिवाळी अधिवेशन आहे. कर्नाटकमध्ये पुढच्या वर्षी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीआधी अनेक मुद्द्यांवरून वाद सुरु आहे. त्यात आता सावरकरांच्या फोटोच्या (Savarkar Portrait Dispute) मुद्द्याची भर पडली आहे.

    कर्नाटकमध्ये (Karnataka) सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारने राज्याच्या विधानभवनामध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचा फोटो (Savarkar Portrait) लावल्याने नवा वाद सुरु झाला आहे. विरोधकांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी या मुद्द्यावरुन टीका केली आहे. बेळगावमध्ये आजपासून कर्नाटक सरकारचं हिवाळी अधिवेशन (Karnata Monsoon Session) सुरु झालं आहे. या अधिवेशनामध्ये विधानभवनातील सावरकरांच्या फोटोला काँग्रेसने विरोध केला आहे.

    काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील अधिवेशनाच्या वेळी सावरकरांच्या फोटोविरोधात आंदोलन करण्यात आले. सावरकरांच्या फोटोची कर्नाटकच्या विधानभवनात गरज काय आहे असा प्रश्न विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांना विचारला. वादग्रस्त व्यक्तीमत्वाचा फोटो विधानभवनामध्ये का लावण्यात आला आहे, असं सिद्धरामय्या यांनी विचारलं.

    “त्यांना विधानसभेच्या कामकाजामध्ये अडथळा आणायचा आहे. त्यांना आंदोलन दडपायचं आहे. या अधिवेशनात आम्ही भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित करणार याचा त्यांना अंदाज होता. त्यामुळेच विरोधकांबरोबर चर्चा न करता त्यांनी सावरकरांचा फोटो लावला,” असं काँग्रेसचे नेते डी. के. शिवकुमार यांनी म्हटलं आहे.

    सध्या बसवराज बोम्मई यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचं हे सध्याच्या कार्यकाळातील शेवटचं हिवाळी अधिवेशन आहे. कर्नाटकमध्ये पुढच्या वर्षी निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीआधी अनेक मुद्द्यांवरून वाद सुरु आहे. त्यात आता सावरकरांच्या फोटोच्या मुद्द्याची भर पडली आहे. राज्यभरामध्ये सावरकरांच्या कार्याचा प्रसार करण्याच्या उद्देशाने भाजपाने मोहीम हाती घेतली आहे. याच मोहीमेमध्ये बेळगावमध्येही जागृती केली आणि म्हणूनच हा फोटो लावण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. सावरकरांचं बेळगावशी खास नातं असून सध्या महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमध्ये सुरु असलेल्या सीमावादाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या बेळगावमध्ये या फोटोच्या माध्यमातून पुन्हा एकदा सावरकरांचा विषय चर्चेत आणण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे. सावरकरांना हिंदलगा केंद्रीय तुरुंगामध्ये १९५० साली पाच महिन्यांसाठी ठेवण्यात आलं होतं. मुंबईमध्ये अटकेचं वॉरंट जारी करण्यात आल्यानंतर सावरकरांना बेळगावमध्ये अटक करण्यात आली.

    पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इलाकत अली खान यांच्या दिल्ली भेटीदरम्यान सावरकरांनी आंदोलन करु नये म्हणून त्यांना ताब्यात घेण्यात आलं होतं. कुटुंबियांनी अर्ज केल्यानंतर सावरकरांना सोडून देण्यात आलं. मुंबई उच्च न्यायालयासमोर आपण कोणत्याही राजकीय कार्यक्रमांमध्ये भाग घेणार नाही असं सावरकरांनी लिहून दिल्यानंतर त्यांची सुटका करण्यात आली होती.