
अखेर दिल्ली सेवा विधेयकाचे (Delhi Service Bill) कायद्यात रुपांतर झाले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. भारत सरकारनेही तशी अधिसूचनाही जारी केली आहे. त्यामुळे या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे.
नवी दिल्ली : अखेर दिल्ली सेवा विधेयकाचे (Delhi Service Bill) कायद्यात रुपांतर झाले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. भारत सरकारनेही तशी अधिसूचनाही जारी केली आहे. त्यामुळे या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाले आहे. हा कायदा दिल्लीतील सेवांवरील नियंत्रणासाठी अध्यादेशाचं काम करणार आहे.
तसेच या कायद्याद्वारे नायब राज्यपालांना अधिक अधिकार देण्यात आले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्ली सरकार (दुरुस्ती) विधेयक 2023 संसदेत सादर केले होते. लोकसभा आणि राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर करण्यात आले होतं. त्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले होते. या अधिनियमाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम 2023 असे संबोधले जाणार आहे.