शेतकरी आंदोलनात ज्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, ते परत घेण्याबाबत केंद्र सरकारच्या स्पष्टीकरणाची वाट सदस्य पाहत आहेत. केंदंराकडून याबाबत सकारात्मक हाचलाली घडण्याची शक्यता आहे. या मिटिंगमध्ये हे गुन्हे मागे घेतले जाण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास दुपारी दोन वाजता सिंधू बॉर्डवर बोलावण्यात आलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाच्य् बैठकीत आंदोलन माघारीची घोषणा करण्यात येऊ शकते. ज्या तीन कृषी कायद्यावरुन हे आंदोलन सुरु झाले होते, ते तिन्ही कायदे सरकारने मागे घेतले आहेत. लोकसभा आणि राज्यसभेत हे पास करण्यात आल्यानंतर, आता राष्ट्रपतींनीही कायदे परतीवर मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता शेतकरी संघटनांवर आंदोलोन मागे घेण्यासाठी दबाव आहे.
चंदीगड – गेल्या ३७७ दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाबाबत आज अंतिम निर्णय होणार आहे. यापूर्वी संयुक्त किसाम मोर्चाच्या पाच सदस्यीय समितीची इमर्जन्सी मिटिंग सुरु आहे. यात बलवीर राजेवाल, गुरमान चढनी, युद्धवीर सिंह, अशोक ढवळे आणि शिवकुमार कक्का हे सामील होणार आहेत.
शेतकरी आंदोलनात ज्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, ते परत घेण्याबाबत केंद्र सरकारच्या स्पष्टीकरणाची वाट सदस्य पाहत आहेत. केंदंराकडून याबाबत सकारात्मक हाचलाली घडण्याची शक्यता आहे. या मिटिंगमध्ये हे गुन्हे मागे घेतले जाण्याची शक्यता आहे. असे झाल्यास दुपारी दोन वाजता सिंधू बॉर्डवर बोलावण्यात आलेल्या संयुक्त किसान मोर्चाच्य् बैठकीत आंदोलन माघारीची घोषणा करण्यात येऊ शकते.
ज्या तीन कृषी कायद्यावरुन हे आंदोलन सुरु झाले होते, ते तिन्ही कायदे सरकारने मागे घेतले आहेत. लोकसभा आणि राज्यसभेत हे पास करण्यात आल्यानंतर, आता राष्ट्रपतींनीही कायदे परतीवर मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता शेतकरी संघटनांवर आंदोलोन मागे घेण्यासाठी दबाव आहे.
चार मद्दे महत्त्वाचे
१. शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे कधीपर्यंत मागे घेणार.
२. किमान आधारभूत किमतीचा निर्णय कधी, कोणकोणते शेतकरी नेते या समितीत असणार.
३. या दोलनात मृत्यूमुखी पडलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला पाच लाखांची मदत आणि सरकारमध्ये एका व्यक्तीला नोकरी देण्याबाबत निर्णय व्हावा.
४. नवा वीज कायदा संसदेत मांडण्यात यावा, असे झाल्यास शेतकरी आणि सर्वसामान्यांनाही जास्त बिले भरावी लागण्याची शक्यता.
या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर केंद्राशी किसाम मोर्चाची पाच सदस्यीय समिती चर्चा करणार आहे. केंद्रासोबत झालेली चर्चा दुपारी संयुक्त किसान मोर्चासमोर ठेवण्यात येईल आणि सर्वसहमतीने यावर निर्णय घेतला जाणार आहे.
