One Nation, One Election बाबत आज पहिली बैठक; बैठकीला कोण-कोण हजर राहणार? विरोधकांनी म्हटलंय की…

'एक देश, एक निवडणूकी' यामुळे देशाच्या घटनेला धोका असल्याचं म्हणणं विरोधी पक्षांनी म्हटलं आहे. ही बैठक माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या निवासस्थानी होणार आहे. तर त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार आहे.

    नवी दिल्ली : केंद्र सरकारकडून ‘एक देश, एक निवडणूकी’साठी (One Nation One Election) आणण्याचा विचार सुरु आहे. यासाठी काही दिवसांपूर्वी सरकारनं यासाठी समितीची स्थापन केली आहे. या समितीची आज शनिवारी (23 सप्टेंबर) बैठक होणार आहे. ही बैठक सकाळी 11 वाजता दिल्लीमध्ये पार पडणार आहे. या समितीचं अध्यक्षपद माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांच्याकडे सोपवण्यात आलं. दरम्यान, याला विरोधकांनी विरोध केला आहे. ‘एक देश, एक निवडणूकी’ यामुळे देशाच्या घटनेला धोका असल्याचं म्हणणं विरोधी पक्षांनी म्हटलं आहे. ही बैठक माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या निवासस्थानी होणार आहे. तर त्यांच्याच अध्यक्षतेखाली ही बैठक होणार आहे. (first meeting today regarding one nation one election who will attend the meeting)

    बैठकीत काय चर्चा होणार?

    दरम्यान, या बैठकीमध्ये कामाचा आरखडा कसा तयार करायचा याबाबत चर्चा होणार आहे. तसेच एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यास पक्षांतरासारख्या समस्या उद्भवू शकतील का, किंवा सुरक्षायंत्रणा किंवा अन्य बाबीवर ताण येईल का? यावर देखील ऊहापोह होणार आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा आणि इतर कायद्यांमध्ये किंवा नियमांमध्ये कराव्या लागणाऱ्या सुविधांचे परीक्षण करुन शिफारस यावर देखील चर्चा होणार आहे.

    बैठकीला कोण उपस्थित राहणार?
    देशात सध्या एक देश, एक निवडणूक लागू करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. या बैठकीसाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यासह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन मेघवाल, कायदा सचिव आणि इतर अधिकारी उपस्थित राहणार आहे. तसेच तर या समितीचे सदस्य म्हणून गृहमंत्री अमित शहा, याशिवाय ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, लोकसभेचे माजी सरचिटणीस सुभाष कश्यप आणि संजय कोठारी यांचाही समितीत समावेश आहे.

    आठ सदस्यीय समितीची स्थापन

    या समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी ही रामनाथ कोविंद यांच्याकडे सोपवण्यात आली. लोकसभा, विधानसभा, नगरपालिका आणि पंचायतींच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याच्या मुद्द्यावर शिफारशी करण्यासाठी आठ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2 सप्टेंबर रोजी अधिसूचना जारी केली होती. तर याला विरोधकांनी विरोध करताना, यामुळे देशाच्या घटनेला धोका असल्याचं म्हणणं विरोधी पक्षांनी म्हटलं आहे.