माजी मुख्यमंत्री एके अँटोनी यांचा मुलगा अनिल अँटोनींचा काँग्रेसला रामराम! बीबीसीची डॉक्युमेंट्री कारणीभूत असल्याची चर्चा!

अनिल अँटोनी यांनी बीबीसीने बनवलेल्या माहितीपटावर पक्षाच्या मतापेक्षा वेगळे मत मांडले होते. त्यामुळे वाद निर्माण झाला होता.

    केरळचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेस नेते एके अँटनी (AK Antony) यांचा मुलगा अनिल अँटोनी (Anil Antony) यांनी बुधवारी काँग्रेस पक्षातील सर्व पदांचा राजीनामा दिला. (Anil Antony Resigns) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) यांच्यावरील बीबीसी डॉक्युमेंट्रीच्या ( BBC documentary) वादातून त्यांनी हा राजीनामा दिला आहे. वास्तविक, अनिल अँटोनी यांनी बीबीसीने बनवलेल्या माहितीपटावर पक्षाच्या मतापेक्षा वेगळे मत मांडले होते. त्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. अनिलने दावा केला आहे की, हे ट्विट डिलीट करण्यासाठी त्यांच्यावर दबाव आणला जात होता.

    का दिला राजीनामा?

    अनिल अँटोनी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरील बीबीसीच्या वादग्रस्त माहितीपटात भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) पाठिंबा दिला होता. तर,  गुजरात दंगलीबद्दल बोलताना अनिल म्हणाले, “गुजरात दंगल २० वर्षांपूर्वी झाली होती. तेव्हा मी लहान होतो आणि काय झाले ते मला माहीत नाही, पण मी खात्रीने सांगू शकतो की, गुजरातच्या इतिहासातील तो काळा दिवस होता. “आमच्याकडे सर्वोच्च न्यायालय आहे, आमच्याकडे आमच्या संस्था आहेत आणि शेवटी, मी माझ्या विवेकबुद्धीने बोलत होतो, मी गेल्या तीन-चार दिवसांत एक कथा पाहिली आणि मला असे वाटते की आमच्यात अंतर्गत मतभेद असले तरी, आपल्याला परकीयांशी व्यवहार करायचा आहे. संस्थांकडून त्यांचे शोषण होऊ देऊ नये. आपण (राजकीय पक्षांनी) बाहेरच्या एजन्सींना या देशात फूट पाडू देऊ नये. मला वाटले की आपण त्या मार्गावर जात आहोत आणि म्हणूनच मी असे ट्विट केले आहे. दरम्यान, बीबीसी डॉक्युमेंटरीच्या विरोधी आणि भाजपला पाठिशी घालणारे ट्विट डिलीट करण्यासाठी आपल्यावर दबाव येत असल्याचं कारण देत अनिल अँटोनी यांनी काँग्रेसमधील पदांचा राजीनामा दिली आहे.

    नेमका वाद काय?

    अनिल अँटनी हे केरळ प्रदेश काँग्रेस कमिटी (KPCC) चे डिजिटल मीडिया संयोजक आणि अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी (AICC) चे सोशल मीडिया आणि डिजिटल राष्ट्रीय उप-संयोजक होते. याआधी मंगळवारी त्यांनी ट्विट केले होते की, भारतीय जनता पक्षासोबत सर्व मतभेद असले तरी बीबीसी आणि माजी ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव आणि ‘इराक युद्धामागील मेंदू’ जॅक स्ट्रॉ यांचे मत भारतीय संस्थांच्या मतांपेक्षा महत्त्वाचे आहे, असे त्यांचे मत आहे. असं ते म्हणाले होते.