अर्थसंकल्पीय अधिवेशनच्या दुसऱ्या टप्प्यात कोरोना, पट्रोल डिझेल दरवाढ, महागाई, बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदरातील घट आणि युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना बाहेर काढण्यासह विविध मुद्द्यांवरून विरोधी पक्ष केंद्र सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करू शकतात. अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांसाठी संसदेची मंजूरी घेणे आणि केंद्रशासित जम्मू-काश्मिरसाठी अर्थसंकल्प सादर करणे हा सरकारचा एजेंडा असणार आहे.
नवी दिल्ली : सध्या महाराष्ट्रात अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु आहे. तर नवी दिल्लीत आजपासून संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनचा दुसरा टप्पाला सुरूवात होत आहे. या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनच्या दुसऱ्या टप्प्यात कोरोना, पट्रोल डिझेल दरवाढ, महागाई, बेरोजगारी, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदरातील घट आणि युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना बाहेर काढण्यासह विविध मुद्द्यांवरून विरोधी पक्ष केंद्र सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करू शकतात. अर्थसंकल्पीय प्रस्तावांसाठी संसदेची मंजूरी घेणे आणि केंद्रशासित जम्मू-काश्मिरसाठी अर्थसंकल्प सादर करणे हा सरकारचा एजेंडा असणार आहे. त्यामुळं राज्याप्रमाणेचे केंद्रात सुद्धा आज खडाजंगी रंगणार आहे.
वाढती महागाई
दरम्यान देशात महागाईचा दर कमालीचा वाढला आहे, कोरोनामुळं सामान्य जनतेचं आधीच कंबरडं मोडलं आहे, त्यात रोजगार धंदे कमी झालेत, तर बेरोजगारी वाढली आहे, अशातच देशातील महागाईंनं उच्चांक गाठला आहे. दररोज वाढणार पट्रोल डिझेलचे भाव, तसेच गॅसचे भाव, निवडणुकात एव्हीएम घोटाळा, युद्धग्रस्त युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना बाहेर आणण्यास सत्ताधारांऱ्यांनी केलेला विलंब, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याजदरातील घट यासह आदी मुद्द्यांवरून विरोधी पक्ष केंद्र सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करू शकतात. त्यामुळं सभागृहात गोंधळ, गदारोळ हे चित्र दिसू शकते.
जम्मू-काश्मिरसाठी अर्थसंकल्प
कोरोनाची परिस्थिती खूप सुधारल्यामुळे लोकसभा आणि राज्यसभा कामकाज सकाळी ११ वाजल्यापासून सुरू झाले. अर्थसंकल्प अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात २९ जानेवारी ते ११ फेब्रुवारीपर्यंत दोन वेगवेगळ्या वेळेत लोकसभा आणि राज्यसभेचे कामकाज पार पडले. दरम्यान, आज केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू-काश्मीरसाठी अर्थसंकल्प सादर करतील आणि सभागृहात दुपारीच्या जेवणानंतर कामकाजावर चर्चा होऊ शकते. दरम्यान सरकारने संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश (सुधारणा) विधेयक लोकसभेत विचारार्थ आणि पारित करण्यासाठी सूचीबद्ध केले आहे.
Loading ...