ओबीसी इम्पेरिकल डेटा महाराष्ट्राला देण्यास केंद्राचा नकार, सर्वोच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांनी सुनावणी पुढे ढकलली

सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court)  झालेल्या सुनावणीत इम्पेरिकल डेटा(Empirical Data) केंद्र सरकारने द्यावा, यासाठी राज्य सरकारने याचिका दाखल केली आहे. यावर केंद्र सरकारने उत्तर दिलं आहे. या प्रतिज्ञापत्रावरुन इम्पेरिकल डेटा राज्यांना देण्याची केंद्राची तयारी नसल्याचं दिसत आहे.

    नवी दिल्ली : ओबीसींचे राजकीय आरक्षण (OBC Political Reservation) कायम ठेवण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे. SECC 2011 चा डेटा ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी महाराष्ट्राला द्यावा, अशी महाविकास आघाडी सरकारची मागणी आहे. या संदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर आज सुनावणी झाली.

    सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court)  झालेल्या सुनावणीत इम्पेरिकल डेटा(Empirical Data) केंद्र सरकारने द्यावा, यासाठी राज्य सरकारने याचिका दाखल केली आहे. यावर केंद्र सरकारने उत्तर दिलं आहे. या प्रतिज्ञापत्रावरुन इम्पेरिकल डेटा राज्यांना देण्याची केंद्राची तयारी नसल्याचं दिसत आहे. आता या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे.

    ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्यावर राज्यात आरोप प्रत्यारोप सुरू असतानाच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. या निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांचं एकमत आहे. मात्र, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन निवडणुका पुढे ढकलण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत.

    ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यात वातावरण तापलं आहे. या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर पुढील महिन्यात होणाऱ्या जिल्हा परिषद, पंचायत समीतीच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे, अशी घोषणा निवडणूक आयोगाकडून करण्यात आली आहे. तसंच पालघर जिल्हा परिषदेच्या व त्या अंतर्गतच्या रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी देखील त्याच दिवशी मतदान होईल आणि सर्व ठिकाणी ६ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मतमोजणी होणार आहे.