संयुक्त राष्ट्र संघात हिंदीचा डंका, पहिल्यांदाच यूएनची माहिती हिंदीतही जारी होणार, भारताच्या प्रस्तावाला मंजुरी

UNGA मध्ये भारताचे स्थायी प्रतिनिधी राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ती यांनी सांगितले की, या वर्षी पहिल्यांदाच हिंदी भाषेचाही या ठरावात समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये बांगला आणि उर्दूचाही उल्लेख आहे. आम्ही या बदलांचे स्वागत करतो. ते म्हणाले- भारत २०१८ पासून युनायटेड नेशन्सच्या डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन्स (DGC) सोबत भागीदारी करत आहे.

     

    नवी दिल्ली – संयुक्त राष्ट्र महासभेने (UNGA) हिंदी भाषेच्या भारताच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. शुक्रवारी ही घोषणा करण्यात आली. याशिवाय बंगाली आणि उर्दू भाषांचाही समावेश करण्यात आला आहे. आता यूएनचे सर्व काम आणि महत्त्वाचे संदेश या भाषांमध्येही सादर केले जातील. भारताने या निर्णयाचे समर्थन केले आहे. याशिवाय, अरबी, चीनी, इंग्रजी, फ्रेंच, रशियन आणि स्पॅनिश या संयुक्त राष्ट्रांच्या ६ अधिकृत भाषा आहेत, ज्यामध्ये इंग्रजी आणि फ्रेंच मुख्य आहेत.

    हिंदी, बंगाली आणि उर्दू भाषांचा समावेश
    UNGA मध्ये भारताचे स्थायी प्रतिनिधी राजदूत टी.एस. तिरुमूर्ती यांनी सांगितले की, या वर्षी पहिल्यांदाच हिंदी भाषेचाही या ठरावात समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये बांगला आणि उर्दूचाही उल्लेख आहे. आम्ही या बदलांचे स्वागत करतो. ते म्हणाले- भारत २०१८ पासून युनायटेड नेशन्सच्या डिपार्टमेंट ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन्स (DGC) सोबत भागीदारी करत आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या बातम्या आणि मल्टीमीडिया सामग्री हिंदी भाषेत प्रसारित करण्यासाठी आणि मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी ते निधी देखील देत आहे.

    हिंदी @ UN प्रकल्प २०१८ मध्ये सुरू झाला
    हिंदीच्या संवर्धनासाठी अनेक प्रयत्न झाले. यासाठी ‘Hindi@UN’ प्रकल्प २०१८ मध्ये लाँच करण्यात आला होता, ज्यामध्ये UN ची हिंदी भाषेत लोकांपर्यंत पोहोच वाढवणे आणि जगभरातील हिंदी भाषिक लोकांना अधिकाधिक सामग्री प्रदान करणे हे उद्दिष्ट आहे.

    संयुक्त राष्ट्रात बहुभाषिकतेचा खर्‍या अर्थाने अवलंब झाला पाहिजे : तिरुमूर्ती
    तिरुमूर्ती यांनी १ फेब्रुवारी १९४६ रोजी पहिल्या सत्रात स्वीकारलेल्या UNSC ठराव १३(१) चाही संदर्भ दिला. त्यात म्हटले आहे की जोपर्यंत जगातील लोकांना त्याच्या उद्दिष्टांची पूर्ण जाणीव होत नाही तोपर्यंत संयुक्त राष्ट्र आपली उद्दिष्टे साध्य करू शकत नाही. ते पुढे म्हणाले की, संयुक्त राष्ट्रांमध्ये बहुभाषिकतेचा खर्‍या अर्थाने स्वीकार करणे अत्यावश्यक आहे आणि ते साध्य करण्यासाठी भारत संयुक्त राष्ट्रांना पाठिंबा देईल.