IAS-IPS दाम्पत्याच्या घरी तब्बल 56 कॉन्स्टेबल ड्युटीवर, शूज पॉलिश, कपडे धुण्यापासून ते जमीन पुसण्यापर्यंतचे काम, प्रत्येकाचा सरकारी पगार 50 हजारांच्या घरात

हे सुख उपभोगणारे हे एकमेव दाम्पत्य नाही. इतरही अशा अधिकाऱ्यांकडे आणि रिटायर्ड अधिकाऱ्यांकडे क़ॉन्स्टेबल कार्यरत असल्याची धक्कादायक बाबी समोर आली आहे. यात वरिष्ठ श्रेणीच्या अनेक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

    भोपाळ : एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याच्या (Government Officers) घरी किती सरकारी नोकर (Government Maids) असू शकतील, 2 किंवा फार फार तर 5. मात्र भोपाळच्या एका उच्चपदस्थ IPS अधिकाऱ्याच्या सरकारी बंगल्यावर तब्बल 44 कॉन्स्टेबल सेवा बजावतायेत. यात स्वयांपाक्यापासून ते माळ्यापर्यंत (Cook To Gardners) सगळ्यांचा समावेश आहे. या अधिकारी आहेत, विशेष सशस्त्र दलाच्या मध्य भोपाळच्या डीआयजी कृष्णा वेणी देशावतू (Central Bhopal DIG Krishnaveni Desavatu). या सगळ्या प्रकारावर डीआयजींनी दिलेल्या स्पष्टीकरणात एकही ट्रेन्ड कॉन्स्टेबल तैनात नसल्याचं त्यांनी सांगितलंय. तर त्यांचे पती असलेल्या अधिकाऱ्यानं या प्रकरणात प्रतिक्रिया देण्यास थेट इन्कारच केलाय.

    नेमका काय आहे प्रकार ?

    2007 च्या बॅचच्या आयपीएस अधिकारी असलेल्या कृष्णा वेणी देशावतू यांच्या घरी नियमानुसार केवळ दोन ऑर्डर्ली असू शकतात. मात्र त्यांच्या बंगल्याबाहेर नेहमीच कॉन्स्टेबलची मोठी गर्दी असते. दैनिक भास्करने दिलेल्या वृत्तामुळं हा सगळा प्रकार उघड झालेला आहे. या कॉन्स्टेबल्सना शिफ्टनुसार घरगुती काम करावं लागतंय. बेड टी तयार करण्यापासून ते स्वयंपाक करण्यापर्यंतची जबाबदारी याच कॉन्स्टेबल्सवर देण्यात आलीय. यात काही झाडूने साफसफाई करतात, तर काही जण कपडे धुतात, तर काही जण सुरक्षारक्षकाचं काम करतात. यात 4 माळ्यांचाही समावेश आहे. कृष्णा वेणी यांचे पती श्रीकांत बनोट हे माध्यमिक शिक्षण मंडळात आहेत. त्यांच्या कोट्यातून 12 कर्मचारी बंगल्यावर कार्यरत आहेत.

    27 लाख रुपये महिन्याचा खर्च सरकारी तिजोरीतून

    साधारण या ठिकाणी येणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा पगार गृहित धरला तर दर महिन्याला 27 लाख रुपये त्यांचा एकत्रित पगार आहे. प्रत्येक कॉन्स्टेबलचा साधारण महिन्याचा पगार हा 50 हजारांच्या घरात आहे. आणि हे कॉन्स्टेबल 27 लाख रुपये सरकारी तिजोरीतून घेऊन या अधिकाऱ्यांच्या घरी घरगड्याची कामं करतायेत.

    कोणकोणते कर्मचारी काय करतायेत काम

    • स्वयंपाकी – 12
    • स्वच्छतेसाठी – 2
    • पाहऱ्यासाठी- 5
    • गनमॅन- 5
    • बंगल्याचे प्रभारी हवालदार- 2
    • ड्रायव्हर – 7
    • महिला कॉन्स्टेबल – 7
    • कपडे धुण्यासाठी – 2
    • स्वीपर – 1
    • मोची- 1

    यांच्यासह आयएएस अधिकारी श्रीकांत बनोट यांच्या कोट्यातून 5 ड्रायव्हर, 3 सफाई कामगार आणि 4 माळ्यांचा यात अतिरिक्त समावेश आहे.

    6 महिला कॉन्स्टेबल सांभाळतात मुलं

    यातील काही कर्मचाऱ्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी ऑन कॅमेरा बोलण्यास नकार दिलाय. घरातल्या कामात एकही चूक झाली तर इन्क्रिमेन्ट रोखण्यात येत, अशी माहिती एका पोलीस कॉन्स्टेबलनं दिलीय. सातपैकी सहा महिला कॉन्स्टेबल्स या अधिकाऱ्यांची मुलं सांभाळण्याचं काम करतात. एक महिला कॉन्स्टेबल या अधिकाऱ्यांसोबोत मॉर्निंग वॉकला जाण्याची जबाबदारी पार पाडते.

    तोंडी आदेशावर कॉन्स्टेबल करतात अधिकाऱ्यांच्या बंगल्यांवर कामं

    हे सुख उपभोगणारे हे एकमेव दाम्पत्य नाही. इतरही अशा अधिकाऱ्यांकडे आणि रिटायर्ड अधिकाऱ्यांकडे क़ॉन्स्टेबल कार्यरत असल्याची धक्कादायक बाबी समोर आली आहे. यात वरिष्ठ श्रेणीच्या अनेक अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. अनेकांच्या बंगल्यावर 25 ते 30 कर्मचारी काम करतात, अशी माहिती आहे.

    याबाबत एकदा मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांवर नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतर तोंडी आदेएशानं या नियुक्त्या करण्यात येतात. इतकचं काय तर या कॉन्स्टेबलनी घरकाम करावं यासाठी नियमातही बदल करण्यात आल्याची माहिती आहे. अधिकाऱ्यांच्या घरी जे कॉन्स्टेबल काम करतात त्यांना ट्रेड कॉन्स्टेबल असं संबोधण्यात येतं. यात स्वयंपाकी ते स्वीपर यांचा समावेश असतो. पाच वर्षांची नोकरी केल्यानंतर परीक्षा आणि प्रशिक्षणानंतर त्यांना जनरल ड्युटी मिळते. मा6 2013 पासून ही व्यवस्थाच वरिष्ठांनी संपवली आहे. सुमारे 5500 ट्रेड कॉ़न्स्टेबल्स गेल्या 10 वर्षांपासून जनरल ड्युटीच्या आशेवर ही गुलामगिरी करतायेत.

    सरकारवर 312 कोटींचा बोजा

    अधिकाऱ्यांच्या घरी काम करणाऱ्या या कॉन्स्टेबल्सची संख्या सध्या 5,500 इतकी आहे. त्यांचे पगार 27 हजार ते 67 हजारांपर्यंत आहेत. या सगळ्यांच्या पगाराचा विचार केला तर दर महिन्याला 24 कोटी आणि वर्षाला 312 कोटींचं ओझं सरकार सहन करतंय. एकीकडे सरकारी अधिकाऱ्यांच्या घरी ही उधळपट्टी सुरु असताना, ग्रामीण भागात मात्र आवश्यकता असतानाही तिथं पोलीस, पोलीस चौक्या मात्र उपलब्ध नाहीयेत. हे अधिकारी मात्र याबाबत बोलण्यासही तयार नाहीत. तसंच असं काही घडतंय हेच ते अमान्य करतायेत.