
जनरल पांडे यांनी चीन आणि पाकिस्तानचा उल्लेख न करता सांगितलं की, विरोधी देश आपल्या विरोधात ग्रे झोन रणनीती आखत आहेत.
नवी दिल्ली: भारतीय सैन्याचे प्रमुख जनरल मनोज पांडे (Manoj Pande) यांनी चीन (China) आणि पाकिस्तानविषयी (Pakistan) महत्त्वाची माहिती सांगितली आहे. त्यांनी सांगितलं की, फक्त चीन आणि पाकिस्तानच्या ग्रे झोन वॉरफेअरला निष्फळ करायचं म्हणून नव्हे तर त्यांच्या हालचालींना थांबवता यावं म्हणून भारताला आपली क्षमता वाढवण्याची गरज आहे. त्यांनी युद्धाची चर्चा करताना डिटरन्स इन्स्ट्रुमेंटविषयीही भाष्य केलं. आर्मी चीफ म्हणाले की, सीमावाद वारंवार नवीन आव्हानं उभी करत आहे. अशावेळी सीमा नियंत्रणावरील थोड्याशा उणीवेमुळेही संघर्ष वाढू शकतो. अशा वेळी डिटरन्स आवश्यक आहे.
युद्धासाठी सज्ज राहण्याची गरज
त्यांनी ग्रे झोन वॉरफेअरविषयी (Grey Zone Warfare) सांगितलं की, तांत्रिक प्रगतीमुळे ग्रे झोन वॉरफेअरचा आवाका वाढला आहे. जनरल पांडे यांनी चीन आणि पाकिस्तानचा उल्लेख न करता सांगितलं की, विरोधी देश आपल्या विरोधात ग्रे झोन रणनीती आखत आहेत. रशिया- युक्रेन युद्धाविषयी ते म्हणाले की, भारताला छोट्या युद्धाऐवजी दिर्घकाळ चालणाऱ्या युद्धासाठी तयार राहण्याची गरज आहे.
ग्रे झोन वॉरफेअर म्हणजे काय ?
सध्या जगातील अनेक देशांमध्ये चांगले हितसंबंध आहेत. अशात व्यापार आणि इतर उद्देश्यांचा विचार करता युद्धाचा पर्याय कुठल्या देशाकडून फारसा अवलंबला जात नाही. लोकशाही असलेल्या देशांमध्ये याची शक्यता तर खूपच कमी आहे. तज्ञ आणि सैन्याच्या अधिकाऱ्यांकडून कायम चीनच्या रणनीतीचा उल्लेख ग्रे झोन स्ट्रॅटेजी असा केला जातो. काही महिन्यांपूर्वी आर्मी चीफ पांडे यांनी ग्रे झोनची क्षमता वाढवण्यावर भाष्य केलं होतं. या रणनीतीमध्ये प्रत्यक्ष जमिनीवर युद्ध न होता शत्रूला कमकुवत करण्यासाठा वेगवेगळी षड्यंत्र वापरली जातात.
ग्रे झोन वॉरफेअरमध्ये शत्रू, विरोधी देशांना त्रास होईल अशा गोष्टी करण्याचा प्रयत्न करतात. राजकीय गोष्टीत नाक खुपसणं, देशाची प्रतिमा मलीन करणं, अनियमित संघर्ष, स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत अडचणी आणणं इत्यादी प्रकार केले जातात. या घटकांचा विचार केला तर गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनने भारताविरोधात केलेल्या गोष्टी तुम्हाला आठवतील. शीत युद्धाच्या काळात अमेरिका आणि रशियादेखील असंच करायचे.
दरम्यान संसदीय समितीने पाकिस्तान आणि चीन यांचा विचार करता भारतीय सैन्याचं बजेट वाढवण्याचा विचार केला आहे.समितीने सांगितलं की सशस्त्र दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी निर्धारित निधीमध्ये कायम वाढ होत राहणं आवश्यक आहे.