‘आप’ आणि राज्यपाल संघर्ष कायमच; आधी दिल्लीत व्हायचं आता पंजाबमध्ये होतंय; राज्यपालांनी विधेयके मंजूर करण्याऐवजी पाठवली राष्ट्रपतींकडे

पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) आणि मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) यांच्यातील संघर्ष पुन्हा वाढू शकतो. कारण राज्यपालांनी पंजाब विधानसभेने मंजूर केलेली 3 विधेयके राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ स्वतःकडे राखून ठेवली आहेत.

    चंदीगड : पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) आणि मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) यांच्यातील संघर्ष पुन्हा वाढू शकतो. कारण राज्यपालांनी पंजाब विधानसभेने मंजूर केलेली 3 विधेयके राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ स्वतःकडे राखून ठेवली आहेत.

    यात पंजाब विद्यापीठ कायदे (सुधारणा) विधेयक, 2023, शीख गुरुद्वारा (सुधारणा) विधेयक, 2023 आणि पंजाब पोलिस (सुधारणा) विधेयक, 2023 यांचा समावेश आहे. त्यापैकी सर्वाधिक चर्चेत असलेले विधेयक म्हणजे पंजाब विद्यापीठ कायदे (दुरुस्ती) विधेयक 2023 आहे. या विधेयकाद्वारे पंजाबमधील विद्यापीठांमध्ये कुलगुरूंची नियुक्ती करण्याचे अधिकार राज्यपालांकडून मुख्यमंत्र्यांकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत.

    पंजाब हे बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळनंतर हे विधेयक विधानसभेत मांडणारे आणि मंजूर करणारे चौथे राज्य आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, पंजाबमध्ये एकूण 32 विद्यापीठे आहेत, त्यापैकी 20 खासगी विद्यापीठे आहेत. 20 जूनला पंजाब विधानसभेत या विधेयकावरील चर्चेत भाग घेताना मुख्यमंत्री भगवंत मान म्हणाले होते की, राज्यात समृद्ध संस्कृती, परंपरा आणि वारसा आहे. ती युवा पिढीसाठी वाचवून ठेवणे आवश्यक आहे.