कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले की, "आम्ही हिजाब प्रकरणी निकाल देणाऱ्या तीन न्यायाधीशांना 'वाय' श्रेणीचे संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधान सौधा पोलिस ठाण्यात दाखल केलेल्या तक्रारीवर मी डीजी आणि आयजी यांना तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्यामध्ये काही लोकांनी न्यायाधीशांना जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे.
नवी दिल्ली – कर्नाटक सरकारने हिजाब प्रकरणी निकाल देणाऱ्या उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना सुरक्षा देण्याचा निर्णय घेतला होता. न्यायाधीशांना जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्याचे वृत्त होते. या प्रकरणी पोलिसांनी तिघांविरुद्ध गुन्हाही दाखल केला आहे. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओबाबत पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात आली होती. 15 मार्च रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांमधील गणवेशाबाबत राज्य सरकारचा आदेश कायम ठेवला होता. इस्लाममध्ये हिजाब सक्तीची प्रथा नाही, असेही सांगितले.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी सांगितले की, “आम्ही हिजाब प्रकरणी निकाल देणाऱ्या तीन न्यायाधीशांना ‘वाय’ श्रेणीचे संरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विधान सौधा पोलिस ठाण्यात दाखल केलेल्या तक्रारीवर मी डीजी आणि आयजी यांना तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत, ज्यामध्ये काही लोकांनी न्यायाधीशांना जीवे मारण्याची धमकी दिली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा दीक्षित आणि काझी एम झैबुन्निसा यांच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने हिजाब प्रकरणी हा निकाल दिला.
पोलिस कारवाई
कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांना धमकावल्याप्रकरणी तामिळनाडूमध्ये तीन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध आक्षेपार्ह टिप्पणी केल्याप्रकरणी तामिळनाडू तौहीद जमात (TNMJ) च्या तीन अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.
पोलिसांनी सांगितले की, तौहीद जमातने या निकालाच्या निषेधार्थ कोरीपलायम भागात जाहीर सभेचे आयोजन केले होते, ज्यात कथित अपमानास्पद टिप्पणी करण्यात आली होती. त्यानंतर काही वेळातच तिन्ही पदाधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली. आयोजकांनी उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना खुनाची धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला.
Loading ...