केजे अल्फोन्स म्हणाले की, सन 2019 पासून 70 हजार पेन्शनधारकांना अतिरिक्त डीए देण्यात आलेला नाही. केरळवर सर्वाधिक कर्ज आहे. अशा प्रकारे कोणतेही राज्य चालू शकत नाही.
देशातील सर्वोत्तम राज्यांमध्ये केरळचा (Kerala) समावेश होतो पण आता केरळचे भाजप नेते के. जे. (kj alphons) राज्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत बिकट असून ती आर्थिक डबघाईला येण्याच्या मार्गावर असल्याचा दावा केला आहे. ते म्हणाले की, ‘केरळ सरकारकडे पेन्शन देण्यासाठी पैसे नाहीत. सन 2019 पासून 70 हजार पेन्शनधारकांना अतिरिक्त डीए देण्यात आलेला नाही. केरळवर सर्वाधिक कर्ज आहे. असे कोणतेही राज्य चालू शकत नाही. सरकार सतत कर्ज घेत असून त्याच ओझं येणाऱ्या पिढ्यांवर आहे.
गेल्या पाच वर्षांत कर्ज वाढले
विरोधी युनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंटनेही राज्यातील डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारवर राज्याची आर्थिक स्थिती ढासळल्याचा आरोप केला. विरोधकांनी सरकारवर प्रचंड कर्जे, उधळपट्टी आणि करवसुलीत अनियमितता केल्याचा आरोप केला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, राज्यावरील कर्ज तीन लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाले आहे. त्यामुळे प्रति व्यक्ती कर्जाची मर्यादाही एक लाख रुपयांपर्यंत वाढली आहे. राज्याचे 80 टक्के कर्ज गेल्या पाच वर्षांतच वाढले आहे. केरळ विधानसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 2016-17 मध्ये राज्यावर 1,86,453 कोटी रुपयांचे कर्ज होते, जे 2021-22 मध्ये वाढून 3,35,641 रुपये झाले.
गेल्या वर्षीच महसुली तूट ६,७१६ कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारही केंद्राकडून अनुदानात कपात केल्याचा आरोप करत आहे. तथापि, मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत केरळला केंद्र सरकारकडून जास्तीत जास्त आर्थिक मदत मिळणार आहे. केंद्र सरकार 2020-21 ते 2025-26 पर्यंत केरळ सरकारला 53 हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करणार आहे.
Loading ...