लाहोर उच्च न्यायालयाने इंटरनेट बंद प्रकरणी पाकिस्तान सरकारला बजावली नोटीस; 22 मे पर्यंत उत्तर मागितले

वकील अबुजार सलमान खान नियाझी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना लाहोर उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांकडून २२ मेपर्यंत उत्तर मागितले आहे. याचिकेत वकिलाने कोर्टाला इंटरनेट सेवा आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म पुनर्संचयित करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली आहे.

    लाहोर : लाहोर हायकोर्टाने गुरुवारी फेडरल सरकार आणि इतरांना देशभरात इंटरनेट सेवा बंद केल्याबद्दल नोटीस बजावली. माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्या अटकेनंतर निदर्शने सुरू झाली, त्यानंतर सरकारने इंटरनेट बंद केले आणि सोशल मीडियावर बंदी घातली. एआरवाय न्यूजने ही माहिती दिली.

    लाहोर उच्च न्यायालयाने मागितले उत्तर : वकील अबुजार सलमान खान नियाझी यांच्या याचिकेवर सुनावणी करताना लाहोर उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांकडून २२ मेपर्यंत उत्तर मागितले आहे. याचिकेत वकील अबुझर सलमान यांनी कोर्टाला इंटरनेट सेवा आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, फेसबुक, ट्विटर आणि यूट्यूब पुनर्संचयित करण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली आहे.

    हा अधिकार पाकिस्तानच्या जनतेचा :

    याचिकेत म्हटले आहे की, हा अधिकार पाकिस्तानच्या जनतेला घटनेच्या कलम 19-A अंतर्गत प्रदान करण्यात आला आहे. तो पूर्ण निर्बंध, मनाई आदेशांद्वारे कमी किंवा कमी करता येणार नाही. करण्यास जबाबदार आहे.” बुधवारी, पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (PTA) ने सांगितले की संपूर्ण देशात इंटरनेट सेवा अनिश्चित काळासाठी निलंबित राहतील, एआरवाय न्यूजच्या वृत्तानुसार.

    देशभरात निषेधानंतर : मी तुम्हाला सांगतो, माजी पंतप्रधान आणि पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआय) चे प्रमुख इम्रान खान यांना अल-कादिर ट्रस्ट प्रकरणात अटक केल्यानंतर देशभरात झालेल्या निषेधानंतर पाकिस्तानमध्ये इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. मोबाइल इंटरनेट सेवा ब्लॉक करण्याचा निर्णय गृह मंत्रालयाच्या सूचनेनुसार घेण्यात आल्याचेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. याआधी बुधवारी मानवी हक्क गट अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरणाला देशातील इंटरनेट सेवा पुनर्संचयित करण्यासाठी आणि ट्विटर, फेसबुक आणि यूट्यूबवर प्रवेश पुनर्संचयित करण्याचे आवाहन केले.