'मेक इन इंडिया'ची (Make in India) मोहीम हाती घेतलेल्या केंद्रातील मोदी सरकारनं या मोहिमेला बळ देणारा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारनं लॅपटॉप, टॅबलेट, कॉम्प्युटरच्या आयातीवर निर्बंध लागू केले आहेत. विदेशी व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) या संदर्भात अधिसूचना काढली आहे.
नवी दिल्ली : ‘मेक इन इंडिया’ची (Make in India) मोहीम हाती घेतलेल्या केंद्रातील मोदी सरकारनं या मोहिमेला बळ देणारा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारनं लॅपटॉप, टॅबलेट, कॉम्प्युटरच्या आयातीवर निर्बंध लागू केले आहेत. विदेशी व्यापार महासंचालनालयाने (डीजीएफटी) या संदर्भात अधिसूचना काढली आहे. त्यानुसार, एचएलएन 8741 अंतर्गत येणारे लॅपटॉप, टॅब्लेट, ऑल इन वन पर्सनल कम्प्युटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फॅक्टर कॉम्प्युटर आणि सर्व्हरच्या आयातीवर निर्बंध असतील.
निर्बंध घातलेल्या वस्तूंपैकी काही निवडक वस्तूंच्या आयातीस अटीशर्तीसह सूट दिली जाईल. मात्र, त्यासाठी कायदेशीर परवाना घ्यावा लागेल. हे निर्बंध बॅगेज नियमांतर्गत होणाऱ्या आयातीवर लागू होणार नाहीत, अशी माहिती वाणिज्य व व्यापार मंत्रालयानं दिली आहे.
20 वस्तूंना सूट रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट आणि वैयक्तिक वापरासाठी एका वेळेस 20 वस्तूंच्या आयातीस सूट दिली जाणार आहे. विशिष्ट उद्देशांसाठी या वस्तूंचा वापर होईल आणि त्याची विक्री होणार नाही, या अटीवरच ही परवानगी दिली जाईल. संबंधित वस्तूंच्या आयातीचा उद्देश साध्या झाल्यानंतर ही वस्तू पुन्हा निर्यात केली जाईल, असेही वाणिज्य मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
व्यापारी समतोल ढासळला
जगातील इतर देशांसोबतचा भारताचा व्यापारी समतोल ढासळल्याने हा आयात बंदीचा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला आहे. मे आणि जून 2023 या कालावधीत भारताची व्यापारी तूट 20 अब्ज डॉलरहून अधिक आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षातील पहिल्या तिमाहीच्या तुलनेत 2023-24 च्या पहिल्या तिमाहीत, म्हणजेच एप्रिल – जून महिन्यात भारताच्या व्यापारी मालाच्या आयातीत 12.7 टक्क्यांनी घट झाली आहे.
Loading ...