महिला अत्याचारात महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर

    प्रत्येक व्यक्तीला भेदभाव न करता सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. मात्र, महिलांच्या या अधिकारावर त्यांच्या कुटुंबातूनच गदा आणल्या जात असल्याचे भीषण वास्तव राष्ट्रीय महिला आयोगा (National Commission For Women)च्या अहवालातील आकडेवारीतून समोर आले आहे. देशात २०१९ ते २०२१ या तीन वर्षांमध्ये स्वत:चे कुटुंबीय, नातलगांकडूनच घरगुती हिंसा, छळासह क्रूरतेची वागणूक देऊन सन्मानाने जगण्याचा अधिकार नाकारल्याबाबत महिलांच्या तक्रारींत ४२.३३ टक्के वाढ झाली.

    छळाबाबत महिलांनी आयोगाकडे २३,४९७ तक्रारी केल्या आहेत. यात उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) पहिल्या, दुसऱ्या स्थानी दिल्ली (Delhi) आणि महाराष्ट्र (Maharashtra) तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तीनच वर्षांत महाराष्ट्र सातव्या क्रमांकावरून तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.

    देशातील महिलांचा सन्मानाने जगण्याचा हक्क त्यांचे कुटुंबीय व नातलगांकडूनच नाकारल्या जात आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगाकडून सन्मानाने जगण्याचा अधिकार या शिर्षकांतर्गत या तक्रारी स्विकारण्यात येत आहेत. त्यामध्ये घरगुती हिंसा, क्रुरता आणि छळ या प्रकारच्या तक्रारींचा एकत्रित समावेश करण्यात आलेला आहे. २०१९ च्या तुलनेत २०२० मध्ये लॉकडाऊनमध्ये महिलांच्या घरगुती हिंसा, छळ व कुटुंबीयांच्या क्रुरतेच्या तक्रारींत ६०.८४ टक्के वाढ झाली. २०१९ मध्ये महाराष्ट्रातील महिलांनी १२७ तक्रारी केल्या. या तक्रारींमध्ये देशात मध्य प्रदेशनंतर महाराष्ट्र सातव्या क्रमांकावर होता.

    दरम्यान, काही राज्यांमध्ये सर्वात कमी तक्रारी आल्या आहेत. त्यामध्ये मणिपूर, अरुणाचल, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, लडाख, दीव दमण, दादरा-नगर हवेली, अंदमान व निकोबार, पुद्दुचेरी यांचा समावेश आहे.